Maharashtra Government Cabinet Decision : महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वित्त विभागाने सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते जमा करण्यासाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच नियोजन विभागाच्या निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविका कृषी सहाय्यक नागरी सुविधा कर्मचारी यांच्यावरचा अतिरिक्त भार कमी होणार आहे.
Table of Contents
१. वित्त विभाग – ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास मान्यता
मंत्रिमंडळ बैठकीत (दि. २५) रोजी ठाणे जनता सहकारी बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते जमा करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांच्या अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ठाणे जनता सहकारी बँकेने आर्थिक सक्षमता आणि नियमानुसार व्यावसायिकता सिद्ध केल्याने ही मान्यता देण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन आणि सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाच्या शिफारशीनुसार ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! अखेर महागाई भत्ता (DA) वाढला! तीन शासन निर्णय पाहा
यासोबतच, निवृत्तीवेतनधारकांना वैयक्तिक बँक खाती उघडण्याची सुविधा तसेच महामंडळ आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या निधी गुंतवणुकीसाठी बँकेला अधिकृत मान्यता देण्यात आली. नागरी सहकारी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालाच्या संभाव्य बदलांचा विचार करून, या बँकांची यादी दरवर्षी जुलै-ऑगस्टमध्ये अद्ययावत करण्याचाही निर्णय (Maharashtra Government Cabinet Decision) घेण्यात आला.
गुड न्यूज! राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता लागू, X, Y, Z वर्गातील शहरे आणि गावे
जुनी पेन्शन योजनेसाठी उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
२. विधी व न्याय विभाग – पुण्यातील पौड येथे नवीन दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार!
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील पौड (ता. मुळशी) येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी १२ नियमित पदे आणि ४ बाह्य पदे मंजूर करण्यात आली असून, एकूण १.६४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ✅
सध्याची स्थिती
पौड येथे सध्या लिंक कोर्ट कार्यरत आहे, मात्र प्रलंबित खटल्यांची संख्या आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धता लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या समितीने स्वतंत्र न्यायालय स्थापनेची शिफारस केली होती.
नवीन न्यायालयामुळे होणारे फायदे
✔️ प्रलंबित खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी
✔️ स्थानिक नागरिकांना अधिक सोयीस्कर न्यायप्रक्रिया
✔️ पक्षकारांना न्यायासाठी मोठ्या शहरांमध्ये जाण्याची गरज नाही.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन नियमांमध्ये मोठे बदल!
३. मदत व पुनर्वसन विभाग – पुनर्वसित ३३२ गावठाणांसाठी ५९९ कोटी ७५ लाखांचा कृती कार्यक्रम
राज्यातील १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसित झालेल्या ३३२ गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कृती कार्यक्रमास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
पुनर्वसन प्रक्रियेत भूसंपादन मोबदला, नवीन गावठाणातील भूखंड, नागरी सुविधा आणि लाभक्षेत्रातील पर्यायी जमीन देण्याचा समावेश होतो. पूर्वी हा खर्च जलसंपदा प्रकल्प यंत्रणेच्या निधीतून केला जात होता. मात्र, १९९८ मध्ये पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन झाल्यानंतर जुन्या पाटबंधारे प्रकल्पांत बाधित गावांना निधी उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे शासनाने महसूल व वन विभागाच्या पुनर्वसन प्रभागामार्फत हा निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
MHT CET 2025 : प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम संधी!
निधी मंजुरी आणि पुढील योजना
✔ ३३२ गावठाणांतील नागरी सुविधांसाठी ४२४.६० कोटी रुपयांचा निधी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत मंजूर
✔ १७५.१४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीसह एकूण ५९९.७५ कोटी रुपयांची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपलब्ध करण्यास मंजुरी
✔ नागरी सुविधा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची देखभाल-दुरुस्ती ग्राम विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय
हा निर्णय पुनर्वसित गावठाणांना मूलभूत नागरी सुविधा मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेत वाढीव रक्कम जाहीर होणार का? महिलांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे!
४. नियोजन विभाग – महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण आणि प्राधिकरण स्थापन
राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडील माहितीचा प्रभावी आणि पारदर्शक वापर करण्यासाठी “महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण” आणि राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
धोरणाचा उद्देश आणि महत्त्व
🔹 शासनाच्या विविध विभागांकडे मोठ्या प्रमाणात माहिती (डेटा) उपलब्ध आहे. या माहितीचा प्रभावी वापर योजना आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण आखण्यात आले आहे.
🔹 यासाठी महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) संस्थेतंर्गत “राज्य विदा प्राधिकरण” स्थापन केले जाणार आहे.
🔹 विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था आणि उद्योगांमधील माहिती एकत्र आणल्याने प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होणार आहे.
धोरणाच्या महत्त्वपूर्ण बाबी
✔ विभागीय सांख्यिकी माहिती अधिक अचूक आणि सुसंगत असेल.
✔ ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविका, कृषी सहाय्यक आणि नागरी सुविधा कर्मचारी यांच्यावर सांख्यिकी माहिती गोळा करण्याचा अतिरिक्त भार कमी होईल.
✔ डिजिटल डेटा संकलनाद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली अधिक प्रभावी होईल.
✔ महास्ट्राईड प्रकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक बँकेच्या सहकार्याने या धोरणाची अंमलबजावणी केली जाईल.
माहितीच्या प्रभावी वापरासाठी मोठे पाऊल!
हे धोरण राज्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत लवचिकता, वेग आणि पारदर्शकता आणणारे ठरेल.
५. कृषी व पशुसंवर्धन विभाग – परळी व बारामती येथे नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी
राज्यात पशुवैद्यकीय शिक्षणाच्या विस्तारासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. परळी (जि. बीड) आणि बारामती (जि. पुणे) येथे नवीन पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयांची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
महाविद्यालयांसाठी प्रस्तावित सुविधा व खर्च
- परळी येथे ७५ एकर तर बारामती येथे ८२ एकर जागेवर ही महाविद्यालये उभारली जाणार आहेत.
- प्रत्येक महाविद्यालयासाठी प्रवेश क्षमता ८० विद्यार्थी निश्चित करण्यात आली आहे.
- बांधकाम, वेतन व इतर खर्चांसाठी प्रत्येकी ६७१ कोटी ७७ लाख ९३ हजार रुपयांची तरतूद मंजूर.
मनुष्यबळ व इतर सुविधांसाठी नियोजन
👩🏫 प्रत्येकी २७६ पदांना मंजुरी:
✔ शिक्षक संवर्ग – ९६ पदे
✔ शिक्षकेतर संवर्ग – १३८ पदे
✔ बाह्य स्त्रोताद्वारे भरावयाची पदे – ४२
- पुढील पाच वर्षांसाठी वेतन व कार्यालयीन खर्चासाठी १०७ कोटी १९ लाख रुपये मंजूर.
- महाविद्यालयांच्या इमारती, प्रयोगशाळा, उपकरणे, वाहने, पाणीपुरवठा व्यवस्था यांसाठी निधी उपलब्ध.
शिक्षक भरती अपडेट: दुसऱ्या टप्प्यातील जाहिरात प्रक्रियेस मुदतवाढ!
पशुवैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे पाऊल!
या निर्णयामुळे राज्यातील पशुवैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनाला नवी दिशा मिळेल तसेच पशुसंवर्धन क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारी कर्मचारी, नोकर भरती तसेच इतर महत्वाचे Maharashtra Government Cabinet Decision निर्णय घेण्यात आले आहे. 👏
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! अखेर महागाई भत्ता (DA) वाढला! तीन शासन निर्णय पाहा
