“शासन आपल्या दारी” या संकल्पनेवर आधारित, “मिशन वात्सल्य” योजना कोविड-१९ मुळे बाधित झालेल्या लोकांना मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश, ज्या मुलांनी आपले दोन्ही पालक गमावले आहेत आणि ज्या महिला विधवा झाल्या आहेत, त्यांना योग्य पुनर्वसन करून त्यांचे हक्क मिळवून देणे हा आहे.
अनेकदा, अशा महिला आणि मुलांना सरकारी योजनांची माहिती नसते, त्यामुळे त्यांना त्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. हे टाळण्यासाठी सरकार स्वतः त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहे.
योजना कशी काम करते?
ही योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी दोन स्तरांवर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत:
- तालुकास्तरीय समन्वय समिती: या समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार असतात. यात शिक्षण, आरोग्य, आणि पोलीस विभागाचे अधिकारी तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. या समितीची जबाबदारी, गावातील पथकांकडून माहिती घेऊन पात्र महिला आणि मुलांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे आहे.
- ग्राम/वार्डस्तरीय पथक: हे पथक गावातील/शहरी भागातील लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहोचते. यामध्ये तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, आणि अंगणवाडी सेविका यांचा समावेश असतो. ही पथके घरोघरी जाऊन माहिती देतात, अर्ज भरून घेतात आणि आवश्यक कागदपत्रे गोळा करून तालुका समितीकडे सादर करतात.
कोणते लाभ दिले जातात?
या योजनेअंतर्गत, पात्र लाभार्थ्यांना अनेक सरकारी योजनांचा लाभ दिला जातो. काही महत्त्वाच्या योजना आणि सेवा खालीलप्रमाणे आहेत:
- आर्थिक मदत: यात संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजना, आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना यांसारख्या योजनांचा लाभ दिला जातो.
- महत्त्वाची कागदपत्रे: जन्म-मृत्यू दाखले, आधार कार्ड, आणि जातीचे दाखले मिळवण्यासाठी मदत केली जाते.
- शिक्षण: अनाथ मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे आणि त्यांच्या फी संबंधित समस्या सोडवणे.
- मालमत्तेचे हक्क: महिला आणि मुलांना त्यांच्या मालमत्तेचे हक्क मिळवून देण्यास कायदेशीर मदत केली जाते.
- इतर योजना: याव्यतिरिक्त, घरकुल, कौशल्य विकास, कृषी आणि आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा लाभही दिला जातो.
या योजनेची व्याप्ती वाढवून राज्यातील सर्व विधवा, एकल आणि परित्यक्ता महिलांना देखील लाभ मिळणार आहे.
- कोविड-१९ मुळे दोन्ही पालक गमावून अनाथ झालेली बालके.
- कोविड-१९ मुळे घरातील कर्ता पुरुष गमावून एकल किंवा विधवा झालेल्या महिला.
- राज्यातील सर्व विधवा, एकल आणि परित्यक्ता महिला
अधिक माहितीसाठी :
- १२ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
- २७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचा शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
