Employees Social Media Rules महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक नियम जाहीर केले आहेत. यामुळे डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर जबाबदारीने व्हावा आणि गोपनीय माहितीची सुरक्षितता राखली जावी, हे सुनिश्चित केले जाईल. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- कोणाला लागू: हे नियम राज्य शासनातील अधिकारी-कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम तसेच प्रतिनियुक्तीवर किंवा करार पद्धतीने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू असतील.
- शिस्तभंगाची कारवाई: महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ हे सोशल मीडिया वापराबाबतही लागू राहतील. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
- टीका करण्यास मनाई: शासनाच्या कोणत्याही धोरणावर सोशल मीडियावर प्रतिकूल टीका करण्यास सक्त मनाई आहे. सोशल मीडियाचा वापर जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा लागेल.
- खाती स्वतंत्र ठेवा: अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी त्यांची वैयक्तिक आणि कार्यालयीन सोशल मीडिया खाती (अकाऊंट्स) स्वतंत्र ठेवावीत.
- बंदी घातलेल्या ॲप्सचा वापर नाही: केंद्र किंवा राज्य शासनाने बंदी घातलेल्या कोणत्याही वेबसाईट किंवा ॲपचा वापर करता येणार नाही.
- अधिकृत प्रचारासाठी: शासकीय योजना आणि उपक्रमांच्या प्रसारासाठी फक्त अधिकृत आणि प्राधिकृत माध्यमांचा वापर करावा.
- कार्यालयीन कामकाजासाठी: कार्यालयीन कामकाजाच्या समन्वयासाठी व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.
- स्वयंप्रशंसा टाळा: शासकीय योजनांच्या यशाबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट करता येतील, पण त्यातून स्वतःची स्तुती होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- गोपनीयता राखा: वैयक्तिक अकाऊंटवर शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, शासकीय मालमत्तेचे फोटो किंवा व्हिडिओ अपलोड करू नयेत. तसेच, कोणतीही आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक किंवा भेदभाव करणारी पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करणे निषिद्ध आहे. प्राधिकृत मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज सोशल मीडियावर अपलोड करू नयेत.
- हस्तांतरण आवश्यक: बदली झाल्यानंतर कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्य प्रकारे नवीन अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे.
या नियमांमुळे शासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हता अबाधित राखण्यास मदत होईल आणि सोशल मीडियाचा वापर अधिक जबाबदार व सुरक्षित होईल, अशी अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मिडिया वापराबाबत मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णय वाचा
