Cabinet Decisions 12 Aug महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, जे राज्याच्या विविध क्षेत्रांवर परिणाम करतील. यामध्ये पोलिस भरती, रेशन दुकानदारांचे मार्जिन, हवाई प्रवास आणि मागासवर्गीय महामंडळांच्या कर्ज योजनांचा समावेश आहे.
Cabinet Decisions 12 Aug
पोलिस दलात 15 हजार पदांची भरती
राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलात तातडीने भरती करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन, सरकारने सुमारे १५ हजार पोलिस शिपाई पदांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पोलिस शिपाई, पोलिस शिपाई चालक, बॅण्डस् मॅन, सशस्त्र पोलिस शिपाई आणि कारागृह शिपाई या पदांचा समावेश आहे. या भरतीसाठी २०२२ आणि २०२३ मध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही अर्ज करण्याची विशेष संधी दिली आहे.
या भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षा OMR प्रणालीवर आधारित असेल आणि ही प्रक्रिया जिल्हास्तरावर राबवली जाईल. मंत्रिमंडळाने या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले आहेत. या निर्णयामुळे पोलीस दलावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
रेशन दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ
राज्यातील ५३,९१० रेशन दुकानदारांना दिलासा देण्यासाठी, त्यांच्या मार्जिनमध्ये प्रति क्विंटल २० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी त्यांना प्रति क्विंटल १५० रुपये मिळत होते, आता ते १७० रुपये मिळतील. या निर्णयामुळे सरकारवर सुमारे ९२.७१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. रेशन दुकानदार संघटनांच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी निधी
सोलापूर-पुणे-मुंबई या हवाई मार्गावरील प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी, राज्य सरकारने ‘उडान’ योजनेच्या धर्तीवर एक वर्षासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत स्टार एअर कंपनीला प्रति आसन ३,२४० रुपये (१०० टक्के VGF) दिले जातील, ज्यामुळे हवाई प्रवासाचे दर कमी होण्यास मदत होईल. या निर्णयासाठी सुमारे १७.९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘उडान’ योजना लागू झाल्यावर हा निधी बंद होईल.
तीन महामंडळांच्या कर्ज योजनांमध्ये सुधारणा
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ आणि साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजनांमधील जामिनदारांच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
- २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी: आता केवळ एका जामिनदाराची गरज असेल.
- २ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी: दोन जामिनदारांऐवजी एकाची आवश्यकता असेल.
या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेणे अधिक सोपे होईल. त्याचबरोबर, या तीनही महामंडळांना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस ५ वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागून नवीन लाभार्थ्यांनाही कर्ज मिळण्यास मदत होईल. मंत्रिमंडळ निर्णय