Maharashtra Girls Free Education महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षण घेणे सोपे व्हावे, यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. या योजनेनुसार, शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबवावी आणि एकही पात्र विद्यार्थिनी या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची गंभीरपणे नोंद घेण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
Maharashtra Girls Free Education
Maharashtra Girls Free Education मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
प्रवेशावेळी शुल्क आकारू नये, आकारले असल्यास परत करा:
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, CAP (Common Admission Process) प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये. तसेच, मागील वर्षी जर संस्थांनी शुल्क आकारले असेल, तर ते तात्काळ परत करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
थेट लाभ आणि तक्रार निवारण यंत्रणा:
या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात जमा केली जाते, तर परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केले जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी हेल्पलाईन व मदत कक्ष कार्यान्वित केला आहे. शुल्क आकारणीशी संबंधित सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात येत असून, यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.
योजनेचा व्यापक फायदा:
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत मोठ्या संख्येने विद्यार्थिनींना लाभ मिळाला आहे. १६ जून २०२५ पर्यंत, तंत्र शिक्षण विभागाकडून १ लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ₹७८४.४६ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, उच्च शिक्षण विभागाकडून १ लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली आहे, तर उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे.
या योजनेचा लाभ केवळ पदविका अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून, MBA, MCA, M.Pharm यांसारख्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्येही विद्यार्थिनींना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ दिला जात आहे, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे, आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही विद्यार्थिनीचे उच्च शिक्षण थांबणार नाही याची खात्री शासन करत आहे.
