राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा निघाला आहे! प्रलंबित असलेल्या फेब्रुवारी महिन्याचा पगार आणि हक्काच्या 7th pay commission 5th installment ची रक्कम देण्यासंदर्भात संचालक कार्यालयाने तातडीचे आदेश काढले आहेत. नेमका हा निर्णय काय आहे? आणि कोणाला मिळणार लाभ? जाणून घ्या सविस्तर…
नेमके प्रकरण काय आहे?
शालेय शिक्षण विभागात निधीच्या उपलब्धतेवरून अनेकदा वेतनाचा प्रश्न निर्माण होतो. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील फेब्रुवारी २०२५ चे काही कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन पूर्णपणे अदा होऊ शकले नव्हते. ‘पर्याप्त अनुदान’ उपलब्ध नसल्याने हे वेतन अंशतः थकले होते.
इतकेच नाही तर, याच निधीच्या कमतरतेमुळे 7th pay commission 5th installment (सातव्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता) देखील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अदा करण्यात आला नव्हता.
मात्र, आता शिक्षण संचालनालयाने (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यावर तोडगा काढला असून, शिक्षण संचालक यांनी याबाबतचे सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे.
7th pay commission 5th installment अदा करण्याचे आदेश
शिक्षण संचालकांनी २२/१२/२०२५ (दिनांक पत्रानुसार) रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, आता ही थकीत देयके काढण्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे: फेब्रुवारी २०२५ चे वेतन: लेखाशीर्ष २२०२०५११ मधील तरतुदीनुसार फेब्रुवारी २०२५ चे राहिलेले वेतन अदा करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाचवा हप्ता: तसेच लेखाशीर्ष २२०२३३६१ मधील तरतुदीनुसार 7th pay commission 5th installment अदा करण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बिले कशी सादर करायची?
हे वेतन मागील आर्थिक वर्षाशी संबंधित असल्याने ते ‘थकीत’ (Arrears) मानले जाते. नियमानुसार, ३१ मार्चपूर्वी अदा न झालेली देयके ही थकीत समजून संचालनालयाच्या मान्यतेने काढावी लागतात.
त्यामुळे आता शाळा स्तरावरून शालार्थ प्रणालीमध्ये (Shalarth System) ही थकीत वेतनाची बिले ऑनलाईन सादर करताना, शिक्षण संचालनालयाच्या या पत्राचा क्रमांक ‘संदर्भ क्रमांक’ म्हणून वापरण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शिक्षकांचे रखडलेले पैसे मिळण्यातील तांत्रिक अडथळे दूर झाले आहेत.
कर्मचाऱ्यांना आता फेब्रुवारी महिन्याचे राहिलेले वेतन आणि 7th pay commission 5th installment एकाच वेळी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. हे आदेश सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधीक्षकांना प्राप्त झाले असून, पुढील कार्यवाही लवकरच अपेक्षित आहे.
सविस्तर माहितीसाठी खाली दिलेले अधिकृत परिपत्रक वाचा

















