गुड न्यूज! अंशकालीन निदेशकांच्या रखडलेल्या मानधनासाठी निधी मंजूर, शासन निर्णय निर्गमित

Published On: December 31, 2025
Follow Us
Anshkalin Nideshak Outstanding remuneration Salary

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांसाठी (Part-Time Instructors) वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. विविध तांत्रिक कारणांमुळे आणि उशिरा रुजू झाल्यामुळे रखडलेल्या मानधनासाठी शिक्षण विभागाने जवळपास ९० लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.

अंशकालीन निदेशकांच्या रखडलेल्या मानधनासाठी निधी मंजूर

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमधील अंशकालीन निदेशकांचे मानधन अदा करण्यासाठी राज्य हिस्स्याचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

अनेक ठिकाणी अंशकालीन निदेशक उशिरा रुजू झाले होते, तसेच काहींचे मानधन तांत्रिक कारणांमुळे अदा करण्यात आले नव्हते. या प्रलंबित Anshkalin Nideshak मानधनासाठी साठी एकूण ८९ लाख ९३ हजार ७५८ रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

निधी वितरणाचे निकष आणि पार्श्वभूमी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक यांनी शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका (क्र. ८७८६/२०२१) मधील आदेशांना अनुसरून हा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. हा निधी “समग्र शिक्षा” अभियानांतर्गत राज्य हिश्श्यातून (४० टक्के) दिला जात आहे.

थेट बँक खात्यात होणार जमा शासनाने निधी वितरीत करताना अत्यंत कडक सूचना दिल्या आहेत. मंजूर झालेली रक्कम ही संबंधित निदेशकांच्या थेट बँक खात्यातच जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

Anshkalin Nideshak Salary वितरणात कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

अंशकालीन निदेशकांना मोठा दिलासा! कायम संवर्ग निर्माण; मानधनात बंपर वाढ

सदर निधी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला असून, तिथून तो जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निहाय वितरीत केला जाईल.

मानधन अदा केल्यानंतर जर काही निधी शिल्लक राहिला, तर त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.

निधीच्या वापराचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) एक महिन्याच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे.

वर्षभरापासून आपल्या हक्काच्या पैशांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अंशकालीन निदेशकांसाठी हा निर्णय निश्चितच दिलासा देणारा ठरला आहे. आता लवकरच त्यांची थकीत Anshkalin Nideshak Salary त्यांच्या खात्यावर जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अधिक माहितीसाठी : अंशकालीन निदेशकांच्या प्रलंबित मानधनासाठी निधी मंजूरीचा शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा

MarathiAlert Team

MarathiAlert Team शिक्षण, सरकारी योजना, नोकरी आणि कर्मचारी संबंधित विषयांवरील माहिती मराठीतून, अचूक व सोप्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करते. विश्वसनीय, उपयुक्त आणि वेळेवर माहिती देणं हेच आमचं मुख्य ध्येय आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Posts

Anukampa Niyukati Prastav

अनुकंपा नियुक्तीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

August 14, 2026
retirement-after-government-residence-child-education-maharashtra-gr

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय! पाल्याच्या शिक्षणासाठी शासनाने दिली मोठी सवलत

August 14, 2026
aasha gatparvartak meeting 2026

राज्यातील आशा गटप्रवर्तकांच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक संपन्न; बैठकीतील ठळक मुद्दे

August 12, 2026
arogya-vibhag-badli-new-policy-gr-2026

आरोग्य विभाग बदली धोरणात मोठा बदल! गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांना आता विनंती बदलीसाठी नवीन तरतूद

August 11, 2026
arogya vibhag employee latest update

NHM कर्मचारी समायोजन, रिक्त पदभरती आणि पदोन्नतीला गती देण्याचे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे निर्देश

August 8, 2026
public-health-department-state-training-policy-maharashtra-2026

महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी नवीन राज्य प्रशिक्षण धोरण; सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण बंधनकारक

August 8, 2026

Leave a Comment