महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक कारणासाठी शासकीय निवासस्थानात वास्तव्य करण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय 14 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याचे पाल्य इयत्ता 1 ली ते 12 वीमध्ये शिक्षण घेत असेल आणि त्याचे शैक्षणिक वर्ष जून महिन्यात संपत असेल, तर आवश्यक कागदपत्रांच्या अधीन राहून संबंधित कर्मचाऱ्याला शासकीय निवासस्थानात काही कालावधीपर्यंत राहण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी विद्यमान अनुज्ञप्ती शुल्काच्या पाच पट दराने शुल्क आकारले जाणार आहे.
जानेवारी ते जूनदरम्यान सेवानिवृत्ती झाल्यास काय नियम?
एखादा कर्मचारी जानेवारी ते जून या कालावधीत सेवानिवृत्त होत असल्यास, त्याला संबंधित वर्षाच्या जून अखेरपर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्याची सुविधा मिळेल.
मात्र, या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक वर्षाचा विचार करून त्यानुसार शासकीय निवासस्थानाचा ताबा सोडून अन्यत्र स्थलांतर करणे आणि पाल्याच्या शालेय प्रवेशाची व्यवस्था करणे आवश्यक राहील.
जुलै ते डिसेंबरदरम्यान सेवानिवृत्ती झाल्यास मोठी सवलत
जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असेल आणि त्या वेळी त्याचे पाल्य इयत्ता 1 ली ते 12 वीमध्ये शिक्षण घेत असेल, तर संबंधित कर्मचाऱ्याला पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या जून अखेरपर्यंत शासकीय निवासस्थानात राहण्याची परवानगी दिली जाईल.
उदाहरणार्थ, एखादा कर्मचारी जुलै ते डिसेंबर 2026 या कालावधीत सेवानिवृत्त झाला आणि त्याचे पाल्य शालेय शिक्षण घेत असेल, तर त्याला 30 जून 2027 पर्यंत शासकीय निवासस्थानात वास्तव्य करता येईल.
पाच पट अनुज्ञप्ती शुल्क भरावे लागणार
ही सुविधा विनाशुल्क नसून, शासकीय निवासस्थानासाठी सध्या लागू असलेल्या अनुज्ञप्ती शुल्काच्या पाच पट दराने शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच ही सुविधा आवश्यक कागदपत्रांच्या अधीन राहणार आहे.
मुदत संपल्यानंतर घर रिकामे करणे बंधनकारक
शासनाने दिलेली अतिरिक्त मुदत संपल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शासकीय निवासस्थान तात्काळ रिक्त करणे आवश्यक आहे. मुदत संपल्यानंतरही निवासस्थान रिक्त केले नाही, तर 3 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पुढील कारवाई केली जाईल.
कोणत्या शासकीय निवासस्थानांना लागू?
हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांसह राज्यातील इतर सर्व शासकीय निवासस्थानांना लागू राहणार आहे.
या निर्णयामागे सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांचे शालेय शिक्षण अचानक विस्कळीत होऊ नये, हा महत्त्वाचा शैक्षणिक व प्रशासकीय विचार दिसून येतो. विशेषतः शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात किंवा वर्षाच्या शेवटी सेवानिवृत्ती झाल्यास कुटुंबाला तातडीने घर बदलण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी निश्चित कालावधीची सुविधा देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने हा शासन निर्णय आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला असून, त्याचा संकेतांक 202608141530178407 असा आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय डाउनलोड करा
