राज्यातील खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये सेवेत असताना निधन झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पात्र वारसांना अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. प्रलंबित अनुकंपा नियुक्तीची प्रकरणे विहित कालावधीत निकाली काढण्यासाठी शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, पात्र लाभार्थ्यांना 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनुकंपा नियुक्तीसाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने आणि परिपूर्ण स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांनी केले आहे.
प्रलंबित प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढण्याचे निर्देश
अनुकंपा नियुक्तीच्या धोरणानुसार राज्यातील प्रलंबित प्रकरणे विहित कालावधीत निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (योजना), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या वारसांनी तसेच संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी प्रलंबित प्रकरणांच्या पूर्ततेकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांची महत्त्वाची जबाबदारी
सर्व संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांनी अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव शासन निर्णय आणि संबंधित परिपत्रकातील तरतुदींनुसार आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावेत.
प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यापूर्वी संबंधित संस्थांनी त्याची प्राथमिक छाननी करणे आवश्यक आहे. प्रस्तावामध्ये आवश्यक माहिती, कागदपत्रे आणि संबंधित नोंदी पूर्ण आहेत का, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांची राहणार आहे.
अपूर्ण प्रस्तावामुळे विलंब होण्याची शक्यता
अनुकंपा नियुक्तीचा प्रस्ताव अपूर्ण किंवा त्रुटीपूर्ण असल्यास त्यावरील पुढील कार्यवाहीला विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे आणि माहितीची काळजीपूर्वक पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्राप्त प्रस्तावांची संबंधित शिक्षणाधिकारी कार्यालयांकडून तपासणी केली जाईल. त्यानंतर शासनाच्या निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
31 ऑगस्टपर्यंत लाभ देण्याचे उद्दिष्ट
अनुकंपा नियुक्तीची प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत आणि पात्र कुटुंबांना नियुक्तीचा लाभ वेळेत मिळावा, यासाठी शासनाने 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांमध्ये अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि पात्र लाभार्थी यांनी परस्पर समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक आहे.
पात्र वारसांनी काय करावे?
अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या वारसांनी आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती संबंधित शैक्षणिक संस्था किंवा कार्यालयाकडून तपासून घ्यावी. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव पूर्ण स्वरूपात सादर झाला आहे याची खात्री करावी.
अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ हा सेवेत असताना निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने शासनाच्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र वारसांना वेळेत नियुक्ती मिळवून देण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित घटकांची आहे.
शिक्षण संचालक (योजना) कृष्णकुमार पाटील यांनी मुख्याध्यापक आणि शैक्षणिक संस्थांनी आपल्या स्तरावरील अनुकंपा नियुक्तीच्या प्रकरणांची आवश्यक पूर्तता करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत आणि नियुक्ती प्रक्रिया विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.
