राज्यातील आशा गटप्रवर्तकांच्या विविध प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक असून, त्यांच्या मागण्यांचा सविस्तर विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. राज्यातील सुमारे ३२०० आशा गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले. आशासेविका, अर्धवेळ परिचर तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्याच धर्तीवर आशा गटप्रवर्तकांच्या प्रश्नांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आशा गटप्रवर्तकांची भूमिका महत्त्वाची
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजना आणि आरोग्यविषयक उपक्रम तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात आशा गटप्रवर्तकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. नागरिकांना आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देताना त्या आरोग्य विभाग आणि जनतेमधील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करतात.
त्यामुळे आशा गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांबाबत शासन संवेदनशील असून, त्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.
स्वतंत्र बैठकीत मागण्यांवर सविस्तर चर्चा
राज्यातील सुमारे ३२०० आशा गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या बैठकीत गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्याबाबत शासनस्तरावर पुढील निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे आशा गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाच्या भूमिकेकडे राज्यातील गटप्रवर्तकांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईत आशा गटप्रवर्तकांच्या विविध मागण्या आणि प्रश्नांबाबत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला आमदार मनीषा कायंदे, आमदार भावना गवळी, आशा गटप्रवर्तक तसेच संघटनेचे प्रतिनिधी प्रवीण चौधरी आणि नेत्रदीपा पाटील उपस्थित होते.
