महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञान, कौशल्य आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी राज्य प्रशिक्षण धोरण (State Training Policy) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 7 ऑगस्ट 2026 रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे.
या धोरणाचा मुख्य उद्देश राज्यातील आरोग्य प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणणे, प्रशिक्षणाच्या सुविधा मजबूत करणे आणि आरोग्य विभागातील मनुष्यबळाचा (Human Resource) सातत्याने विकास करणे हा आहे. प्रशिक्षणाकडे केवळ प्रशासकीय गरज म्हणून न पाहता, आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी महत्त्वाची गुंतवणूक म्हणून पाहण्यात आले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, नागपूरकडे महत्त्वाची जबाबदारी
राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व प्रशिक्षण संस्थांना सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, नागपूर यांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य स्तरावर राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण संस्था (SIHFW), नागपूर ही Nodal Training Institute म्हणून काम करणार आहे. त्यासोबत विभागीय स्तरावर HFWTC, जिल्हा स्तरावर DTT/DHTC आणि रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्रे कार्यरत राहतील. आवश्यकतेनुसार विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्रशिक्षण केंद्रे निर्माण करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण
नवीन धोरणानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांसोबतच कंत्राटी कर्मचारी, NHM आणि बाह्यस्त्रोतावरील कर्मचारी यांच्यासाठीही मूलभूत आणि पदोन्नती प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार आहेत.
प्रशिक्षणाचे प्रमुख उद्दिष्ट कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञान, कौशल्य आणि दृष्टिकोनात आवश्यक बदल घडवून आणणे, प्रशासनाची क्षमता वाढवणे, कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा देणे आणि कामकाज अधिक परिणामकारक करणे हे आहे.
सेवेत रुजू झाल्यानंतर प्रशिक्षण अनिवार्य
नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी Induction Training महत्त्वाचे करण्यात आले आहे. सेवेत रुजू झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत हे प्रशिक्षण पूर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे.
याशिवाय,
- पदोन्नती प्रशिक्षण (Promotion Training) – पदोन्नतीनंतर आवश्यक कालावधीत पूर्ण करावे लागेल.
- मध्य-स्तर उजळणी प्रशिक्षण (Mid-Level Refresher Course) – सेवेत 4 ते 6 वर्षांच्या दरम्यान.
- प्रगत/वरिष्ठ स्तर प्रशिक्षण (Advanced/Senior Level Course) – 10 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर.
या प्रशिक्षणांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, विभागीय प्रशिक्षण संस्था आणि जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत केली जाणार आहे.
पायाभूत प्रशिक्षणाचा कालावधी किती?
Horizontal Training अंतर्गत गटानुसार पायाभूत प्रशिक्षणाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
- गट अ – 6 आठवडे
- गट ब – 6 आठवडे
- गट क – 2 आठवडे
- गट ड – 1 आठवडा
नियुक्त झालेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना मूळ मुख्यालयी रुजू होण्यापूर्वी प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याची तरतूद आहे. मात्र, तसे शक्य नसल्यास रुजू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
पदोन्नतीनंतरही प्रशिक्षण आवश्यक
पदोन्नतीनंतर बदललेल्या जबाबदाऱ्या आणि कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
गट अ आणि ब साठी 2 आठवडे, तर गट क साठी 1 आठवड्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. पदोन्नतीनंतरचे तांत्रिक व प्रशासकीय प्रशिक्षण संबंधित कर्मचाऱ्याने पदोन्नतीनंतरच्या एक वर्षाच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक राहील.
4 ते 6 वर्षांनी Refresher Training
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व संवर्गांना किमान 4 ते 6 वर्षांतून एकदा उजळणी प्रशिक्षण (Refresher Training) देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाचा कालावधी तीन दिवसांचा असेल.
याशिवाय Skill Lab Training देखील राबविण्यात येणार आहे. हे 28 दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण असेल. त्यापैकी 20 दिवस Skill Lab मध्ये सराव आणि 8 दिवस जिल्हा रुग्णालयात प्रत्यक्ष Hands-on Training दिले जाईल. प्रशिक्षणार्थी आणि प्रशिक्षक यांचे प्रमाण 3:1 ठेवण्यात आले आहे.
प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्यास कारवाई
प्रशिक्षणासाठी निवड झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी विनापरवानगी प्रशिक्षणास गैरहजर राहिल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1961 अंतर्गत प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.
तसेच पायाभूत प्रशिक्षण पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित संवर्गातील परीनिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नियमित पदावर रुजू होता येणार नाही, अशी अट ठेवण्यात आली आहे.
पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण निर्धारित कालावधीत पूर्ण न केल्यास संबंधित संवर्गाला लागू असलेले आर्थिक व पदाचे शासकीय लाभ देय नसतील, अशीही तरतूद शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपर्यंत प्रशिक्षण
या धोरणाची व्याप्ती मोठी असून नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच NHM/बाह्यस्त्रोतावरील कंत्राटी कर्मचारी यांचाही प्रशिक्षणामध्ये समावेश आहे.
आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी तांत्रिक (Technical), प्रशासकीय (Administrative) आणि सेवांतर्गत (In-Service) प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे. नवीन विषयांची ओळख करून देण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण सत्रेही आयोजित करण्याची तरतूद आहे.
प्रशिक्षणासाठी इतर राज्यात आणि परदेशातही संधी
आवश्यकतेनुसार आरोग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षकांना इतर राज्यांतील प्रशिक्षण संस्था, केंद्र शासनाच्या प्रशिक्षण संस्था तसेच गरजेनुसार परदेशात Training, Conference, Workshop किंवा Study Tour साठी पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ASHA, अंगणवाडी सेविका आणि ANM यांचाही समावेश
राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील प्रशिक्षकांनी ASHA, अंगणवाडी सेविका (AWW) आणि ANM यांच्यासाठी आयोजित तळागाळातील प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये सातत्याने सहभागी व्हावे, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय Village Health and Sanitation Committee, पंचायत राज संस्थांचे प्रतिनिधी, AYUSH कर्मचारी आणि महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्येही समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला आहे.
Training Matrix आणि Annual Training Plan
प्रशिक्षणाचे नियोजन अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी Training Matrix तयार केली जाणार आहे. उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय आणि इतर रुग्णालयांमधील प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित मनुष्यबळाची संवर्गनिहाय माहिती घेतली जाईल.
या माहितीच्या आधारे Training Need Assessment (TNA) करून वार्षिक प्रशिक्षण आराखडा तयार केला जाणार आहे.
प्रशिक्षण नियोजनासाठी संस्थास्तरावर ऑक्टोबरच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात, जिल्हास्तरावर तिसऱ्या आठवड्यात, विभागीय स्तरावर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आणि राज्यस्तरावर नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे वेळापत्रक देण्यात आले आहे.
विविध आरोग्य विषयांवरील विशेष प्रशिक्षण
शासन निर्णयाच्या परिशिष्टात विविध संवर्गांसाठी अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमांची यादी देण्यात आली आहे. यामध्ये Maternal Health, Skills Lab, GDM, Snake Bite Prevention, ALS/BLS, Sickel Cell, Adolescent Friendly Health Services, IMNCI, F-IMNCI, RI, WIFS, Menstrual Hygiene, Laparoscopic, IUCD/PPIUCD, IYCF, IHIP/IDSP आदी प्रशिक्षणांचा समावेश आहे.
काही प्रशिक्षण Online Mode मध्ये, तर काही प्रशिक्षण HFWTC, DTT/HTT, SIHFW नागपूर तसेच इतर निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रांवर घेण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षणाचा कालावधी कार्यक्रमानुसार 1 दिवसापासून अनेक आठवड्यांपर्यंत आहे.
आरोग्य प्रशिक्षण संस्थांची गुणवत्ता वाढविण्यावर भर
राज्यातील आरोग्य प्रशिक्षण संस्थांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी संबंधित संस्थांनी ISO Accreditation मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना त्यांची शैक्षणिक पात्रता आणि प्रशिक्षणाचा अनुभव विचारात घेण्याचे निर्देश आहेत. तसेच प्रशिक्षणाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी सध्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्रशिक्षित अधिकारी व विद्याशाखा सदस्यांची त्यांच्या संमतीने प्रशिक्षण संस्थांमध्येच पदस्थापना करण्याची तरतूद आहे.
प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र समित्यांची स्थापना
राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तीन प्रमुख समित्या तयार करण्यात येणार आहेत.
मार्गदर्शक समिती (Guiding Committee) राज्य प्रशिक्षण धोरणाची निर्मिती, वेळोवेळी अद्ययावत करणे आणि प्रशिक्षणाच्या गरजांचा आढावा घेण्याचे काम करेल.
नियामक समिती (Regulatory Committee) प्रशिक्षण आराखड्याचा आढावा, विविध प्रस्तावांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी आणि निधीच्या विनियोगाबाबत धोरण निश्चित करेल.
कार्यकारी समिती (Executive Committee) संस्थानिहाय पाच वर्षांचा प्रशिक्षण आराखडा, गरजेनुसार अभ्यासक्रम, मूल्यमापन प्रणाली आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या देखरेखीचे काम करेल.
प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद
सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रशिक्षण संचालनालय, नागपूर वर्षाच्या सुरुवातीला प्रशिक्षण आराखडा तयार करणार असून त्यानुसार संबंधित आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक तरतूद केली जाणार आहे.
SIHFW, विभागीय प्रशिक्षण संस्था आणि जिल्हा आरोग्य प्रशिक्षण केंद्रांसाठी आवश्यक निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, केंद्र शासनाच्या योजना आणि विकास भागीदार संस्थांकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचे एकत्रित नियोजन, वितरण आणि मूल्यमापनही प्रशिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावर करण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षण धोरणामुळे काय बदल होणार?
या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक एकसंध, नियोजनबद्ध आणि गरजाधारित (Need Based) होण्याची अपेक्षा आहे. नवीन कर्मचारी सेवेत आल्यानंतरचे प्रशिक्षण, पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण, नियमित Refresher Training तसेच विविध तांत्रिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण अशा पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळात प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे प्रशिक्षण हे केवळ वर्गातील सैद्धांतिक शिक्षणापुरते मर्यादित न ठेवता Skill Lab, Hands-on Training, Online Training, Field Training आणि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा हा शासन निर्णय 7 ऑगस्ट 2026 रोजी जारी झाला असून शासन निर्णयाचा संकेतांक 202608071655387217 आहे.
आरोग्य विभाग नवीन राज्य प्रशिक्षण धोरण शासन निर्णय डाउनलोड करा
