राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत 10 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाबाबत राज्य शासनाने 30 जून 2026 रोजी महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न होता तो म्हणजे अखेर कोणती वेतनश्रेणी लागू होणार? शासन निर्णयात याबाबत स्पष्ट दिशा देण्यात आली आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एकच वेतनश्रेणी लागू होणार नाही
शासन निर्णयानुसार सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेतनश्रेणीत समाविष्ट केले जाणार नाही. संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या कंत्राटी पदावर कार्यरत आहे, त्या पदाची शासनातील समकक्ष नियमित पदाशी तुलना करून त्यानुसार वेतनश्रेणी निश्चित केली जाणार आहे.
समकक्ष नियमित पदाच्या आधारे वेतनश्रेणी निश्चित होणार
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रत्येक कंत्राटी पदाची शासनातील नियमित मंजूर पदांशी समकक्षता निश्चित करायची आहे. त्यानंतर त्या समकक्ष पदासाठी लागू असलेली वेतनश्रेणी निश्चित करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला जाईल. वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर अंतिम वेतनश्रेणी लागू करण्यात येईल.
“समकक्ष पदासाठी लागू असलेली वेतनश्रेणी” म्हणजे कंत्राटी पदाचे काम, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता आणि सेवेचे स्वरूप कोणत्या नियमित शासकीय पदाशी जुळते हे ठरवून, त्या नियमित पदाची वेतनश्रेणी लागू करणे.
सोप्या उदाहरणाने समजून घेऊया.
समजा NHM मध्ये एखादा कर्मचारी Staff Nurse म्हणून कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहे.
जर शासनाने तपासून असे ठरवले की हे पद सार्वजनिक आरोग्य विभागातील नियमित स्टाफ नर्स पदाशी समकक्ष आहे, तर त्या नियमित स्टाफ नर्स पदाला जी 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी लागू आहे, तीच वेतनश्रेणी या कर्मचाऱ्यासाठी विचारात घेतली जाईल. मात्र सुरुवात त्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतनापासून होईल.
आणखी एक उदाहरण पाहू.
एखादा कर्मचारी NHM मध्ये Lab Technician म्हणून कार्यरत आहे. शासनाने त्याचे पद नियमित प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Lab Technician) पदाशी समकक्ष ठरवले, तर त्या नियमित पदाची वेतनश्रेणी त्याला लागू होईल.
तसेच Pharmacist, ANM, Medical Officer, Accountant, Data Entry Operator अशा प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्रपणे कोणते नियमित पद समकक्ष आहे हे शासन ठरवणार आहे. त्यानंतर त्या नियमित पदाची वेतनश्रेणी लागू केली जाईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे या शासन निर्णयात कोणत्या NHM पदाला कोणते नियमित समकक्ष पद आणि कोणती Pay Level लागू होईल, याची यादी अद्याप प्रसिद्ध केलेली नाही. शासनाने फक्त समकक्ष पद निश्चित करून त्यानुसार वेतनश्रेणी ठरवण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे.
यामुळे सध्या “स्टाफ नर्सला पे लेव्हल-7”, “लॅब टेक्निशियनला पे लेव्हल-6” अशा प्रकारे निश्चित वेतनश्रेणी जाहीर झालेली नाही. ती वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर स्वतंत्रपणे निश्चित केली जाईल.
विभागात समकक्ष पद नसेल तर दुसऱ्या विभागातील पदाचा विचार
जर सार्वजनिक आरोग्य किंवा ग्रामविकास विभागात संबंधित पदाशी समकक्ष नियमित पद उपलब्ध नसेल, तर इतर शासकीय विभागांमधील समान स्वरूपाच्या पदांचा अभ्यास करून त्यानुसार वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल. त्यामुळे कोणत्याही पात्र कर्मचाऱ्याला वेतनश्रेणी निश्चित करण्यात अडचण येऊ नये, अशी तरतूद शासनाने केली आहे.
7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी
शासन निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संबंधित कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी निश्चित करताना 7 व्या वेतन आयोगातील समकक्ष पदाची वेतनश्रेणी विचारात घेतली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जुन्या वेतनश्रेणीऐवजी सातव्या वेतन आयोगाच्या संरचनेनुसार लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुरुवातीला मिळणार किमान मूलभूत वेतन
समकक्ष पद निश्चित झाल्यानंतर त्या वेतनश्रेणीतील निम्न स्तरावरील मूलभूत वेतन (Minimum Basic Pay) कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहे. तसेच सध्या मिळत असलेले वेतन संरक्षित ठेवण्याचीही तरतूद शासनाने केली आहे. याशिवाय महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देखील लागू राहणार आहेत.
अंतिम वेतनश्रेणी अद्याप जाहीर नाही
महत्त्वाची बाब म्हणजे या शासन निर्णयामध्ये कोणत्याही पदासाठी विशिष्ट वेतनश्रेणी किंवा वेतन मॅट्रिक्स लेव्हल जाहीर करण्यात आलेली नाही. प्रत्येक पदाची समकक्षता निश्चित झाल्यानंतर आणि वित्त विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच संबंधित पदाची अंतिम वेतनश्रेणी जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे सध्या “अमुक पदाला अमुक पे-लेव्हल लागू झाली आहे” असे सांगणे योग्य ठरणार नाही.
या शासन निर्णयामुळे NHM मधील 10 वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी प्रत्येक पदाची वेतनश्रेणी स्वतंत्रपणे समकक्ष नियमित पदाच्या आधारे निश्चित केली जाणार आहे. 7 व्या वेतन आयोगाचा आधार घेत किमान मूलभूत वेतन देण्यात येणार असून अंतिम वेतनश्रेणी वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर निश्चित होईल. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी पुढील आदेशांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
| शासन सेवेत समायोजन बाबतचा | शासन निर्णय |
| 7 वा वेतन आयोग वेतनश्रेणी | शासन निर्णय |
