Regularization Daily Wages Employees: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये तासिका आणि रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित सामावून घेण्याबाबत 16 जून 2026 रोजी महत्वाची बैठक झाली. यावेळी विविध न्यायालयीन प्रकरणांचा अभ्यास करून विधी व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन तातडीने घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले आहेत.
या संदर्भात मंत्री डॉ. वुईके यांनी शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठक घेतली. बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तसेच कर्मचारी प्रतिनिधींच्याही उपस्थितीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत आश्रमशाळांमध्ये तासिका व रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणासंदर्भातील न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय तसेच विविध प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या विविध रिट याचिकांमधील आदेशांचाही यावेळी अभ्यास करण्यात आला.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले की, आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये अनेक कर्मचारी वर्षानुवर्षे प्रतिकूल परिस्थितीत आणि दुर्गम भागात सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे योग्य नसून त्यांच्याकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी लांबविण्याऐवजी कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन नियमितीकरणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करावा.
काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच यापूर्वीही शासनाने विशेष बाब म्हणून काही पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणास मंजुरी दिली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांनुसार सर्व प्रकरणांचा कायदेशीर तसेच मानवीय दृष्टिकोनातून विचार करावा. न्यायालयीन आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल आणि शासनाच्या नियमांचेही पालन होईल, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. वुईके यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे आणि दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही पात्र कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेत सर्व प्रकरणे निश्चित कालावधीत निकाली काढण्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
| यापूर्वी घेतलेला रोजंदारी आणि तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण | शासन निर्णय डाउनलोड करा |
