राज्यातील विविध शासकीय विभागांमध्ये अनेक वर्षांपासून रोजंदारी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेकदा दीर्घकाळ सेवा बजावूनही उपदान (Gratuity) मिळत नसल्याने न्यायासाठी लढा द्यावा लागतो. अशाच एका प्रकरणात भंडारा जिल्ह्यातील तीन महिला रोजंदारी मजुरांनी कामगार न्यायालयात न्याय मिळविल्यानंतर राज्य शासनाने त्यांना उपदान, व्याज आणि दंडात्मक खर्चासह एकूण ₹6,74,796 अदा करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे आपल्या हक्कासाठी कायदेशीर मार्ग स्वीकारणाऱ्या इतर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनाही मोठा आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
भंडारा येथील तालुका फळरोपवाटिका येथे अनेक वर्षे रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या तीन महिला कर्मचाऱ्यांना सेवा पूर्ण झाल्यानंतरही उपदानाची रक्कम मिळाली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी कामगार न्यायालय, भंडारा येथे अर्ज दाखल करून आपला कायदेशीर हक्क मागितला. सुनावणीनंतर न्यायालयाने 9 मे 2024 रोजी संबंधित मजुरांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना मूळ उपदानाच्या रकमेबरोबरच 10 टक्के वार्षिक सरळ व्याज आणि दंडात्मक खर्च देण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर संबंधित प्रकरणाचा विधी व न्याय विभागाकडून कायदेशीर आढावा घेण्यात आला. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी पुरेसा कायदेशीर आधार नसल्याचे मत नोंदविण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाचा आदेश स्वीकारून संबंधित मजुरांना संपूर्ण देय रक्कम अदा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शासनाच्या मंजुरीनुसार तीनही मजुरांना मिळून मूळ उपदानाची रक्कम ₹3,37,080, त्यावरील ₹3,22,716 इतके व्याज आणि ₹15,000 दंडात्मक खर्च अशा एकूण ₹6,74,796 रकमेचे वितरण करण्यात येणार आहे.
हा शासन निर्णय केवळ तीन कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा नाही, तर राज्यभरातील रोजंदारी, दैनिक वेतनभोगी आणि तत्सम स्वरूपात दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. अनेक कर्मचाऱ्यांना उपदानाचा कायदेशीर हक्क असूनही माहितीअभावी किंवा योग्य पाठपुरावा न झाल्यामुळे त्यांना हा लाभ मिळत नाही.
अशा परिस्थितीत संबंधित कर्मचारी आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे आपल्या हक्कासाठी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करू शकतात. गरज भासल्यास कामगार न्यायालयाचा मार्गही स्वीकारता येऊ शकतो. मात्र प्रत्येक प्रकरणातील सेवा कालावधी, नियुक्तीची पद्धत आणि कायदेशीर पात्रता वेगळी असू शकते, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णयानुसार या प्रकरणातील रक्कम तातडीने वितरित करण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी, भंडारा यांना आहरण व वितरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर यांच्याकडे या प्रक्रियेचे सनियंत्रण सोपविण्यात आले आहे. निधीचे वितरण करताना वित्तीय नियम, अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि न्यायालयाने घालून दिलेल्या कालमर्यादेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.
रोजंदारी कर्मचाऱ्यांसाठी या निर्णयातून एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो. अनेक वर्षे सेवा दिल्यानंतर उपदान मिळाले नसेल तर तो विषय दुर्लक्षित न करता प्रथम संबंधित कार्यालयाकडे लेखी मागणी करणे, सेवेचे पुरावे आणि वेतनाशी संबंधित कागदपत्रे जतन करणे तसेच आवश्यक असल्यास कामगार कायद्यातील तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे फायदेशीर ठरू शकते.
अधिक माहितीसाठी : उपदान, व्याज आणि थकबाकी देणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा
