7th Pay Commission Salary Fixation राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वेतन देताना काही चुका झाल्या होत्या. या चुका सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली होती. या समितीने केलेला सविस्तर अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. या बैठकीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वेतन निश्चितीवर खुल्लर समितीच्या नव्या शिफारशी नेमक्या काय आहेत? याबद्दलची सविस्तर माहिती पाहूया.
7th Pay Commission Salary Fixation संपूर्ण माहिती
काय होते वेतनातील चुका?
केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यावर अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन आधीपेक्षा कमी झाले होते. यामुळे राज्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मुंबई, नागपूर, आणि छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.
काय काम केलं खुल्लर समितीने?
१६ मार्च २०२४ रोजी ही समिती स्थापन झाली. त्यांनी ५८ संघटना व विविध सरकारी विभागांशी चर्चा केली. एकूण ४४१ संवर्गांबाबत (कर्मचाऱ्यांच्या गटांबाबत) शिफारशी केल्या. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी सरकारला सादर केला.
अहवालात नेमकं काय शिफारस केलं? 7th Pay Commission Salary Fixation
- अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजुरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत.
- जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे.
- मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही.
- याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
- तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केली आहे.
- वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे.
- या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 06 महत्वाचे निर्णय
वेतन वाढ कधीपासून लागू होईल?
हे सुधारित वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिक (फक्त हिशोबासाठी) लागू असेल. प्रत्यक्षात पैसे देण्याची सुरुवात ज्या महिन्यात सरकार आदेश काढेल त्या महिन्यापासून होईल. मात्र २०१६ ते आदेश लागू होईपर्यंतची थकबाकी (arrears) मिळणार नाही.
थोडक्यात: खुल्लर समितीचा अहवाल शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करेल. काहींचं वेतन पूर्वीपेक्षा कमी झालं होतं, ते दुरुस्त केलं जाणार आहे. नवीन वेतन श्रेणी मागास न वाटता, न्याय्य आणि सुसंगत असेल याची खबरदारी घेतली गेली आहे. सदरचा निर्णय हा दिनांक 13 मे 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
अधिक माहितीसाठी : मंत्रिमंडळ निर्णय पाहा
