Agriculture University Maharashtra : राज्यातील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार सेवांना अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील एकूण 3,723 पदांच्या सुधारित आकृतिबंधास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे कृषी विद्यापीठांच्या प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कामकाजात अधिक कार्यक्षमता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी या चारही कृषी विद्यापीठांमधील पदरचनेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला होता. त्यानंतर सुधारित आकृतिबंधाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, या मंजुरीमध्ये 3,611 नियमित पदांचा तसेच बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या 112 पदांचा समावेश आहे. यामुळे एकूण 3,723 पदांची नवीन रचना निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी वित्त विभागाने सर्व विभागांना मंजूर पदांचा पुनरावलोकन करून सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार कृषी विद्यापीठांनी आपल्या आस्थापनांमधील विविध पदांचा अभ्यास करून प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता.
कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, संशोधनाची वाढती गरज आणि विद्यार्थ्यांच्या बदलत्या शैक्षणिक आवश्यकता लक्षात घेऊन ही पुनर्रचना करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. कृषी विद्यापीठांमध्ये केवळ अध्यापनच नव्हे तर संशोधन, तंत्रज्ञान विकास, विस्तार शिक्षण आणि शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन यांसारखी अनेक महत्त्वाची कामे केली जातात. त्यामुळे या सर्व कामांसाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सुधारित आकृतिबंधामध्ये विविध कृषी महाविद्यालये, संशोधन केंद्रे, प्रादेशिक संशोधन प्रकल्प, पशुसंवर्धन आणि दुग्धशास्त्राशी संबंधित प्रकल्प तसेच विशेष संशोधन योजनांमधील पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी पदांची संख्या कायम ठेवण्यात आली आहे, तर आवश्यकतेनुसार काही पदांचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. यामुळे उपलब्ध मनुष्यबळाचा अधिक प्रभावी वापर करण्यास मदत होणार आहे.
विशेष म्हणजे, कृषी संशोधन आणि शिक्षणाच्या आधुनिक गरजा लक्षात घेऊन नवीन विषयांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. बदलत्या काळानुसार कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यांत्रिकीकरण, अचूक शेती, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि आधुनिक संशोधन पद्धतींचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन विद्यापीठांच्या पदरचनेत आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे कृषी विद्यापीठांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास मदत होणार आहे. अनेक विभागांमध्ये रिक्त पदांमुळे अध्यापन आणि संशोधनावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत होत्या. सुधारित आकृतिबंधामुळे अशा पदांच्या भरतीसाठी पुढील प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट फायदा विद्यार्थ्यांना, संशोधकांना आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित घटकांना होणार आहे.
कृषी विद्यापीठे ही राज्यातील शेती विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. नवीन वाणांचा विकास, पीक व्यवस्थापन तंत्रज्ञान, हवामान बदलाशी संबंधित संशोधन, मृदा व्यवस्थापन, पशुसंवर्धन आणि कृषी व्यवसाय विकास यांसारख्या अनेक विषयांवर या विद्यापीठांमार्फत संशोधन केले जाते. त्यामुळे या संस्थांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे आवश्यक मानले जाते.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने 20 मार्च 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यानंतर शासनाने अधिकृत निर्णय जारी करून सुधारित आकृतिबंध लागू करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.
एकंदरीत कृषी शिक्षण व संशोधन क्षेत्राला अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यामुळे कृषी विद्यापीठांमधील प्रशासकीय कामकाज अधिक सुटसुटीत होण्याबरोबरच संशोधन आणि अध्यापनाच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. आगामी काळात या मंजुरीनंतर विविध स्तरांवरील पदभरती प्रक्रियांनाही गती मिळू शकते, अशी अपेक्षा कृषी क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
| कृषी विद्यापीठ सुधारित आकृतिबंध | शासन निर्णय डाउनलोड |
