सार्वजनिक परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि गैरप्रकारमुक्त करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने आणलेल्या सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) सुधारणा विधेयक, 2026 ला लोकसभेने मंजुरी दिली आहे. 29 जुलै 2026 रोजी सविस्तर चर्चेनंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले.
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान तसेच पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, या सुधारणांमुळे सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी, संघटित गैरप्रकार आणि फसवणुकीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यास मदत होईल.
सुधारित विधेयकानुसार परीक्षा गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींना आता 5 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. यापूर्वी ही शिक्षा 3 ते 5 वर्षे आणि कमाल दंड 10 लाख रुपये होता.
परीक्षा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सेवा पुरवठादारांसाठीही कठोर शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. दोषी आढळल्यास संबंधित संस्थेला 5 कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि सार्वजनिक परीक्षा घेण्यावर 8 वर्षांची बंदी घालता येणार आहे. तसेच संचालक आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनालाही 5 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा आणि 5 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
संघटित गुन्हेगारीद्वारे परीक्षा गैरप्रकार केल्यास 7 ते 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
विधेयकात परीक्षा गैरप्रकारांच्या प्रकरणांसाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची तरतूद आहे. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे आणि तीन महिन्यांत खटल्याचा निकाल लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याची आणि तपासासाठी विशेष कृती दल (Special Task Force) स्थापन करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे.
डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा, 2024 अंतर्गत आतापर्यंत 52 एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. सरकार परीक्षा गैरप्रकारांविरोधात कठोर कारवाई करण्यास आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यास कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या सुधारणांमुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), बँकिंग कर्मचारी निवड संस्था (IBPS) आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) यांसारख्या संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. अधिक महितीसाठी वाचा
