राज्यातील शहरी आरोग्य सेवा अधिक सक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनासाठी ‘समान काम, समान वेतन‘ हे तत्त्व लागू करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर आशा स्वयंसेविकांच्या कामकाजाच्या नियमावलीत बदल करून त्यांना अधिक प्रशिक्षण देत प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि गरजेनुसार विविध रुग्णालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी सक्षम करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शहरी आरोग्य आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय संरचनेचा तसेच ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीला शहरी आरोग्य आयुक्त डॉ. सुनील भोकरे, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. विजय कंदेवाड यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील शहरी भागात वाढणारी लोकसंख्या आणि आरोग्य सेवांवरील वाढता ताण लक्षात घेऊन प्रशासकीय सुधारणा, आवश्यक मनुष्यबळ, सेवा वितरणातील सुसूत्रता आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय यावर बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्था, ‘आपला दवाखाना’, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमधील त्रुटींचे विश्लेषण करून त्यावर उपाययोजनाही सुचविण्यात आल्या.
बैठकीमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनाबाबत ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार मानधन निश्चित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या निर्णयामुळे करार पद्धतीवर कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मानधनातील तफावत दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याच बैठकीत आशा स्वयंसेविकांच्या कामकाजाच्या नियमावलीत आवश्यक बदल करण्यावरही भर देण्यात आला. आशा स्वयंसेविकांना परिचारिकांप्रमाणे प्रशिक्षण देऊन त्यांची कौशल्ये वाढविणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि गरजेनुसार विविध रुग्णालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी त्यांना सक्षम करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
नोडल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे आरोग्य विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. तसेच विभागीय स्तरावर समन्वय अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय बदल तातडीने राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना त्यांच्या परिसरात मोफत, दर्जेदार आणि सहज उपलब्ध प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळाव्यात, यासाठी प्रलंबित कामे मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.
बैठकीत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रगती असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच सर्व प्रलंबित कामे एका महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
यावेळी मंत्री आबिटकर म्हणाले की, शहरी भागातील प्रत्येक नागरिकाला वेळेत, गुणवत्तापूर्ण आणि विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजना अधिक सक्षम, सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
