Sanch Manyata Post Mapping राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता राज्यातील सरकारी तसेच अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि त्यांची मंजूर पदे (Sanctioned Posts) याचे ‘मॅपिंग’ करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाने याबाबत अधिकृत आदेश जारी केले असून ही प्रक्रिया जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Sanch Manyata Post Mapping काय आहे?
शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, शाळांच्या संच मान्यतेनुसार मंजूर पदांची माहिती व शालार्थ प्रणालीतील वेतनविषयक नोंदी यांचे इंटरप्रिटेशन (Interpretation) केले जाणार आहे. यासाठी NIC (National Informatics Centre) द्वारे संचालित API चा वापर केला जाणार आहे.
यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल:
- प्रत्येक शाळेची मंजूर पदांची माहिती संकलन
- शालार्थ प्रणालीतील वेतन डेटा मॅच करणे
- मंजूर पदांपेक्षा जास्त वेतन घेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शोध
- बोगस किंवा नियमबाह्य कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
Sanch Manyata Post Mapping राज्यातील सर्व अनुदानित व अंशतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांसाठी एक महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठीची संचमान्यता प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे आणि त्यानुसार पोस्ट मॅपिंग (Post Mapping) ची कार्यवाही करण्यात येत आहे.
पोस्ट मॅपिंगमुळे होणारे फायदे
- शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार
- बोगस नेमणुकांवर लगाम येणार
- योग्य पदासाठीच वेतन वितरण होणार
- शाळांचे व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध होणार
मुख्य मुद्दे:
संचमान्यता API चा वापर:
NIC मार्फत मिळणाऱ्या संचमान्यता API चा उपयोग करून शालार्थ प्रणाली अपडेट केली जात आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही शाळेतील शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला संचमान्यतेमध्ये मंजूर केलेल्या पदांपेक्षा जास्त पदाचे वेतन दिले जाणार नाही.
माध्यमिक शाळांसाठी सूचना:
या पोस्ट मॅपिंगची प्रक्रिया जून महिन्याचे वेतन (जे जुलै २०२५ मध्ये दिले जाणार आहे) पूर्वीच पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
उच्च माध्यमिक शाळांसाठी सूचना:
उच्च माध्यमिक शाळांनी (अनुदानित व अंशतः अनुदानित) त्यांच्या संचमान्यतेची नोंद शालार्थ प्रणालीवर करावी. तसेच त्या संचमान्यतेची PDF फाईलही अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
शेवटची तारीख:
जुलै महिन्याचे वेतन (जे ऑगस्ट २०२५ मध्ये दिले जाईल) या वेतनासाठी आवश्यक पोस्ट मॅपिंग व PDF अपलोडची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. अन्यथा वेतन शालार्थ प्रणालीवरून मंजूर करता येणार नाही.
महत्त्वाची सूचना: जर शाळांनी दिलेल्या वेळेत ही कार्यवाही पूर्ण केली नाही, तर संबंधित महिन्याचे वेतन थांबू शकते. त्यामुळे सर्व शाळांनी याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी व तातडीने आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करावी.
