एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! एक वर्षाची सामाजिक दायित्व सेवा सक्ती रद्द; राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय

Published On: July 26, 2026
Follow Us
MBBS internship latest news Maharashtra

महाराष्ट्र सरकारने एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय पदवी पूर्ण केल्यानंतर बंधनकारक असलेली एक वर्षाची सामाजिक दायित्व सेवा (Social Responsibility Service) रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने 23 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील शासकीय, महानगरपालिका, शासन अनुदानित तसेच खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांतून एमबीबीएस अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेली एक वर्षाची सामाजिक दायित्व सेवेची अट रद्द करण्यात आली आहे.

यापूर्वी एमबीबीएस पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एक वर्ष सेवा करणे बंधनकारक होते. मात्र, राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढल्यामुळे दरवर्षी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सामाजिक दायित्व सेवेसाठी उपलब्ध पदांची संख्या अपुरी ठरत होती. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वेळेत सेवा मिळत नसल्याने पदव्युत्तर शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी आवश्यक अट पूर्ण करता येत नव्हती.

शासनाने या सर्व बाबींचा विचार करून सामाजिक दायित्व सेवा पूर्ण करण्याची सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच या संदर्भातील यापूर्वीचे विविध शासन निर्णयही आवश्यक अटींसह रद्द किंवा अधिलिखित करण्यात आले आहेत.

ज्या उमेदवारांना अद्याप सामाजिक दायित्व सेवेचे वाटप झालेले नाही किंवा कोणत्याही कारणामुळे सेवा पूर्ण करता आलेली नाही, अशा उमेदवारांना आता ही सेवा पूर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

मात्र, ज्या उमेदवारांची सामाजिक दायित्व सेवा सध्या सुरू आहे किंवा ज्यांना सेवा वाटप होऊन ते संबंधित ठिकाणी रुजू झाले आहेत, त्यांना उर्वरित सेवा पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. परंतु, वाटप झाले असले तरी अद्याप रुजू न झालेल्या उमेदवारांना सेवा पूर्ण करण्याची गरज राहणार नाही.

यापुढे कोणत्याही उमेदवाराला सामाजिक दायित्व सेवेचे वाटप करण्यात येणार नाही. तसेच, या सेवेसाठी तयार करण्यात आलेले ऑनलाइन पोर्टल तातडीने बंद करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. याशिवाय, यापूर्वी दंड भरून या सेवेतून सूट घेतलेल्या उमेदवारांना भरलेल्या दंडाची रक्कम परत मिळणार नाही, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

MarathiAlert Team

MarathiAlert Team शिक्षण, सरकारी योजना, नोकरी आणि कर्मचारी संबंधित विषयांवरील माहिती मराठीतून, अचूक व सोप्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न करते. विश्वसनीय, उपयुक्त आणि वेळेवर माहिती देणं हेच आमचं मुख्य ध्येय आहे.

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment