देशातील एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी तब्बल ८.६१ टक्के विद्यार्थी महाराष्ट्रात शिक्षण घेत असताना, केंद्राच्या ‘समग्र शिक्षा’ योजनेतील राज्याचा निधी केवळ ३.०६ टक्के असल्याची बाब अधोरेखित करत शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी महाराष्ट्रासाठी अधिक निधीची मागणी केली आहे. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या दोन दिवसीय परिषदेत त्यांनी केंद्र सरकारसमोर ही भूमिका मांडली.
महाराष्ट्राच्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत निधी अपुरा
परिषदेत बोलताना मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशासाठी ‘समग्र शिक्षा’ योजनेचा एकूण अर्थसंकल्प ८७,३६७ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी महाराष्ट्राला २,६७३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळा, साडेसात लाखांपेक्षा अधिक शिक्षक आणि २.१० कोटींहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांपासून गडचिरोली, नंदुरबारसारख्या दुर्गम आणि आदिवासी भागांपर्यंत पसरलेल्या भौगोलिक परिस्थितीचाही निधी वाटपात विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शिक्षण अर्थसंकल्पातील बहुतांश निधी वेतनावर खर्च
महाराष्ट्राच्या सुमारे ८८ हजार कोटी रुपयांच्या शिक्षण अर्थसंकल्पापैकी जवळपास ९४ टक्के निधी शिक्षकांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावर खर्च होतो. त्यामुळे शाळांमधील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिक आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनुदानित शाळांनाही समग्र शिक्षेचा लाभ द्यावा
राज्यातील एकूण शाळांपैकी अनुदानित शाळांचे प्रमाण सुमारे २५ टक्के असले तरी त्यामध्ये राज्यातील जवळपास ५० टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेतात, अशी माहितीही मंत्री भुसे यांनी दिली.
या शाळांतील शिक्षकांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलते. मात्र, केंद्राकडून केवळ पाठ्यपुस्तकांसारख्या मर्यादित बाबींनाच मदत मिळते. वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि इमारतींसाठी मिळणारे पायाभूत सुविधा अनुदान फक्त शासकीय शाळांपुरते मर्यादित असल्याने अनुदानित शाळांचाही समग्र शिक्षेच्या पायाभूत सुविधा निधीत समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक भत्ता वाढवण्याची मागणी
‘पीएम श्री’, ‘आदर्श’ आणि ‘क्लस्टर’ शाळा या उत्कृष्ट शिक्षण केंद्रांमध्ये ग्रामीण भागातील अनेक गुणवंत विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सध्या वाहतूक अनुदान केवळ शाळा उपलब्ध नसलेल्या विद्यार्थ्यांनाच दिले जाते. हे अनुदान या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व ग्रामीण विद्यार्थ्यांना लागू करावे, असा प्रस्तावही मंत्री भुसे यांनी मांडला.
स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या मानधनासाठी केंद्राचा हिस्सा वाढवावा
‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी आणि मदतनीसांच्या मानधनातील केंद्राचा हिस्सा ६०० रुपयांवरून २,००० रुपये करण्याची मागणीही त्यांनी परिषदेत केली.
राज्यात या योजनेत सुमारे १,६४,५५८ स्वयंपाकी व मदतनीस कार्यरत आहेत. एप्रिल २०२३ पासून त्यांना वर्षातील १० महिन्यांसाठी दरमहा २,५०० रुपये मानधन दिले जाते. यामध्ये केंद्र सरकारचा हिस्सा फक्त ६०० रुपये, तर राज्य सरकार १,९०० रुपये देते. या योजनेसाठी राज्य सरकार दरवर्षी सुमारे ४११.३८ कोटी रुपये खर्च करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शिवचरित्राचा अभ्यासक्रमात समावेश केल्याबद्दल आभार
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचा अभ्यासक्रमात अधिक व्यापक समावेश करण्याच्या निर्णयाबद्दल मंत्री दादाजी भुसे यांनी केंद्र सरकार आणि एनसीईआरटीचे आभार मानले. शिवाजी महाराजांच्या त्याग, पराक्रम आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वातून भावी पिढ्यांना प्रेरणा मिळेल, असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे विशेष आभार व्यक्त केले.
