राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवार ( दि. २८ जुलै २०२६) रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी, न्यायव्यवस्था, ग्रामविकास, रेल्वे विकास आणि महसूल विभागाशी संबंधित 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून शेतीला चालना देण्यापासून ते नवीन न्यायालये स्थापन करण्यापर्यंत आणि अवैध गौण खनिज उत्खननावर कठोर कारवाई करण्यापर्यंत अनेक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
(मंगळवार, दि. २८ जुलै २०२६)
- महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” पदास मान्यता. (कृषी विभाग)
- मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
- कर्जत, जि. अहिल्यानगर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
- कुर्डुवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय)
- अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय))
- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. (ग्राम विकास व पंचायती राज)
- मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलामध्ये २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविणार. कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही २५ कोटी वरुन २२५ कोटी रुपये वाढवणार. (नगर विकास विभाग-१)
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) सुधारणा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ ८ महत्त्वाचे निर्णय (२८ जुलै २०२६) सविस्तर
१. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य
मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. राखीव जागांवर निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना निवडून आल्यापासून १२ महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित सदस्याची निवड रद्द मानली जाईल आणि त्यांचे पदही आपोआप संपुष्टात येईल.
२. पुण्यात एनडीपीएस प्रकरणांसाठी विशेष न्यायालय स्थापन
मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयासाठी आठ पदांना मान्यता देण्यात आली असून सुमारे ₹१.२६ कोटी खर्चालाही मंजुरी मिळाली आहे. पुण्यात सध्या १,४२५ एनडीपीएस प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
३. कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालयाला मंजुरी
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या न्यायालयासाठी न्यायिक अधिकारी व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली असून सुमारे ₹१.१८ कोटी खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामासाठी दूर जावे लागणार नाही.
४. कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयासाठी २२ पदे तसेच शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना जिल्हा न्यायालयीन कामकाजासाठी दूरचा प्रवास करावा लागणार नाही.
५. पाच जिल्ह्यांत अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायाधीश व कर्मचारी पदांना मान्यता देण्यात आली असून एकूण सुमारे ₹४.५१ कोटी खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
६. अवैध गौण खनिज उत्खननावर कठोर दंड
राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यानुसार अवैध उत्खनन किंवा वाहतूक करणाऱ्यांकडून स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी अध्यादेशही काढण्यात येणार आहे.
७. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे समभाग भांडवल वाढणार
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचे प्राधिकृत समभाग भांडवल ₹२५ कोटींवरून ₹५०० कोटींपर्यंत वाढविण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच भरणा केलेले समभाग भांडवल ₹२२५ कोटी करण्यास आणि राज्य शासनाच्या वाट्याचे ₹९८ कोटी योगदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली. यामुळे मुंबईतील रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.
८. महाअॅग्री-एआय नाविन्यता केंद्रासाठी व्यवस्थापकीय संचालक पदास मंजुरी
महाॲग्री-एआय धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रिटेक नाविन्यता केंद्रात व्यवस्थापकीय संचालक पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे पद प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून मंत्रालयातील सहसचिव, उपसचिव किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांमधून भरले जाणार असून राज्यातील कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यास या निर्णयाची मदत होणार आहे.
