राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवार ( दि. २८ जुलै २०२६) रोजी झालेल्या बैठकीत कृषी, न्यायव्यवस्था, ग्रामविकास, रेल्वे विकास आणि महसूल विभागाशी संबंधित 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून शेतीला चालना देण्यापासून ते नवीन न्यायालये स्थापन करण्यापर्यंत आणि अवैध गौण खनिज उत्खननावर कठोर कारवाई करण्यापर्यंत अनेक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णय
(मंगळवार, दि. २८ जुलै २०२६)
- महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता व अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्र कार्यालयातील “व्यवस्थापकीय संचालक” पदास मान्यता. (कृषी विभाग)
- मादक द्रव्ये व मादक पदार्थ अधिनियम १९८५ (NDPS Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणे चालविण्याकरीता पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
- कर्जत, जि. अहिल्यानगर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
- कुर्डुवाडी, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यास मान्यता.(विधि व न्याय)
- अनुसुचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९, सुधारीत अधिनियम, २०१५ अनुसार दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथे अनन्य विशेष न्यायालये (Exclusive Special Courts) स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय))
- ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागेवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश. (ग्राम विकास व पंचायती राज)
- मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित कंपनीच्या अधिकृत समभाग भांडवलामध्ये २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयापर्यंत वाढविणार. कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलातही २५ कोटी वरुन २२५ कोटी रुपये वाढवणार. (नगर विकास विभाग-१)
- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४८ (७) सुधारणा. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीसाठी स्वामित्वधनाच्या दहापट दंड. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
