राज्यातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सकस आणि संतुलित आहार (Balanced Diet) मिळावा यासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA Maharashtra) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी राज्यभरातील सर्व शासकीय, अनुदानित, खासगी, निवासी तसेच CBSE, ICSE आणि इतर मंडळांच्या शाळांसाठी नवीन अन्न सुरक्षा नियमांची (School Food Regulations) कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे शाळांमधील कँटीन, टक शॉप (Tuck Shop), मध्यान्ह भोजन केंद्र (PM POSHAN), वसतिगृहातील स्वयंपाकगृहे तसेच शाळेला अन्न पुरवणाऱ्या सर्व पुरवठादारांवर नवीन नियम लागू होणार आहेत.
शाळांच्या 50 मीटर परिसरात जंक फूड विक्रीवर बंदी
नवीन नियमांनुसार शाळेच्या आवारात आणि शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून सर्व दिशांना 50 मीटर परिसरात HFSS (High Fat, Sugar and Salt) प्रकारातील अन्नपदार्थांची विक्री, जाहिरात, प्रदर्शन किंवा मोफत वितरण करता येणार नाही.
यामध्ये जास्त मीठ, साखर, संतृप्त चरबी (Saturated Fat) आणि ट्रान्स फॅट (Trans Fat) असलेले पदार्थ समाविष्ट आहेत.
विद्यार्थ्यांना कोणते पदार्थ उपलब्ध करून द्यावे?
शाळांनी विद्यार्थ्यांना आरोग्यदायी आहार देण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पुढील पदार्थांना प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे.
- ताजी फळे
- भाज्या
- कडधान्ये
- संपूर्ण धान्ये (Whole Grains)
- दूध व दुग्धजन्य पदार्थ
- स्थानिक पौष्टिक खाद्यपदार्थ
प्रत्येक कँटीनसाठी FSSAI परवाना अनिवार्य
शाळेतील कँटीन, टक शॉप, मध्यान्ह भोजन केंद्र, वसतिगृहातील स्वयंपाकगृह आणि सर्व अन्न पुरवठादारांनी वैध FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) परवाना किंवा नोंदणी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शाळांनी कोणत्या सुविधा उपलब्ध ठेवाव्यात?
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेत पुढील बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
- सुरक्षित पिण्याचे पाणी
- स्वच्छता व्यवस्था
- योग्य अन्न साठवणूक
- तापमान नियंत्रण
- कीड नियंत्रण (Pest Control)
- कचरा व्यवस्थापन
प्रत्येक शाळेत Food Safety Display Board लावणे बंधनकारक
नवीन आदेशानुसार प्रत्येक शाळेत खालील व्यवस्था असणे आवश्यक आहे.
- Food Safety Display Board
- Food Safety Supervisor
- Health and Wellness Ambassador किंवा नोडल अधिकारी
यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना अन्न सुरक्षा नियमांची माहिती सहज उपलब्ध होईल.
वर्षातून दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी
प्रत्येक शाळेची वर्षातून किमान दोन वेळा अन्न सुरक्षा तपासणी केली जाणार आहे. तसेच वर्षातून किमान एकदा अन्न नमुने (Food Samples) तपासणीसाठी संकलित केले जातील.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई
नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा, कँटीन चालक, पुरवठादार किंवा विक्रेत्यांवर सुधारणा सूचना, परवाना निलंबन, जप्ती, दंड, अभियोजन (Prosecution) तसेच आवश्यकतेनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
शाळेच्या 50 मीटर परिसरात नियमबाह्य HFSS पदार्थांची विक्री आढळल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी संयुक्तपणे कारवाई करतील.
शिक्षण विभाग आणि स्थानिक संस्थांवरही जबाबदारी
या आदेशाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभाग, शिक्षण मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अन्न सुरक्षा अधिकारी, शाळा व्यवस्थापन, पालक आणि विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य मंडळ, CBSE, ICSE आणि इतर मंडळांनी School Food Regulations चे पालन सुनिश्चित करणे तसेच आवश्यक ती कारवाई करणे बंधनकारक राहणार आहे.
Eat Right School संकल्पनेला प्रोत्साहन
राज्यातील प्रत्येक शाळेला Eat Right School म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी शाळांनी आरोग्यदायी कँटीन उभारणे, सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून किमान चार जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे आणि पालकांमध्येही पोषणाविषयी जागरूकता निर्माण करणे अपेक्षित आहे.
हा निर्णय का महत्त्वाचा?
अन्न व औषध प्रशासनाच्या मते, बदलती जीवनशैली आणि जंक फूडच्या वाढत्या सेवनामुळे लठ्ठपणा, अॅनिमिया, पोषणाची कमतरता, एकाग्रतेत घट आणि भविष्यात मधुमेह, हृदयविकार यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढत आहे.
म्हणूनच शाळांमध्ये सुरक्षित, स्वच्छ आणि संतुलित आहार उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपण्यावर भर देण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षा आयुक्तांचे आवाहन
अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी सांगितले की, हा आदेश केवळ नियमांची अंमलबजावणी करण्यापुरता मर्यादित नसून प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित आणि सकस आहार मिळणे हा त्याचा मूलभूत उद्देश आहे. प्रत्येक शाळा Safe Food School आणि प्रत्येक विद्यार्थी Healthy Child बनावा, हेच या उपक्रमाचे अंतिम लक्ष्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात जनजागृती मोहिमेलाही गती
राज्यव्यापी उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत 42 जनजागृती कार्यक्रमांद्वारे सुमारे 3,467 शाळांमधील 4,199 शिक्षकांना अन्न सुरक्षा आणि संतुलित आहाराबाबत प्रशिक्षण व संवेदनशील करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी : प्रसिद्धी पत्रक डाउनलोड करा
