राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 16 हजार शाळांमध्ये स्पीकर सेट (PA System) उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ₹20.80 कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 29 जुलै 2026 रोजी जारी केला आहे.
PA सिस्टीम म्हणजे काय?
PA (Public Address) सिस्टीम म्हणजे शाळा, महाविद्यालय, कार्यालय किंवा सार्वजनिक ठिकाणी एकाच वेळी सर्वांना स्पष्ट आवाजात सूचना, घोषणा किंवा संदेश पोहोचवण्यासाठी वापरली जाणारी ध्वनीप्रणाली होय.
या प्रणालीमध्ये स्पीकर, मायक्रोफोन, अॅम्प्लिफायर आणि कंट्रोल युनिट यांचा समावेश असतो. मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक एका ठिकाणाहून मायक्रोफोनद्वारे बोलल्यास त्यांचा आवाज शाळेतील सर्व वर्गखोल्या किंवा परिसरात बसवलेल्या स्पीकरद्वारे एकाच वेळी ऐकू येतो.
शाळांमध्ये PA सिस्टीमचा उपयोग
प्रार्थना आणि राष्ट्रगीत प्रसारित करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना महत्त्वाच्या सूचना देण्यासाठी, आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीच्या घोषणा करण्यासाठी, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे संचालन करण्यासाठी तसेच डिजिटल अध्यापनातील ऑडिओ सर्व वर्गांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी PA सिस्टीमचा प्रभावी वापर केला जातो.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) आणि शिक्षणाचा हक्क कायदा (RTE) लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी आणि तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणाचे वातावरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शाळांमधील प्रार्थना, सूचना, डिजिटल अध्यापन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे.
शासनाने शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना PA सिस्टीम खरेदीची प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी दिली आहे. ही खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात येणार असून, डिझाइन, पुरवठा, वाहतूक, बसविणे आणि जीएसटीसह सर्व खर्चाचा समावेश निविदेमध्ये असेल. शासनाच्या विद्यमान खरेदी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या योजनेसाठीचा खर्च सन 2026-27 मधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याच्या तरतुदीतून करण्यात येणार असून, निधी वितरणाचे स्वतंत्र आदेश नंतर जारी केले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शाळांमध्ये आधुनिक ध्वनीप्रणाली उपलब्ध होऊन अध्यापन प्रक्रिया अधिक परिणामकारक होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
