Shikshak Sanchmanyta Samayojan Update महाराष्ट्र शासनाचा १५ मार्च २०२४ रोजीचा शिक्षक संचमान्यतेचा सुधारित निर्णय रद्द करून शिक्षक समायोजन प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी भाजप राज्य कार्यकारिणीचे निमंत्रित सदस्य श्री. अनिल महादेव शिवणकर यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी १७ मे २०२५ रोजी शासनाकडे एक निवेदन सादर केले आहे. त्यानुसार आता २८ मे २०२५ रोजी शिक्षण संचालक कार्यालयाने सदर निवेदन शासनाकडे अवलकनार्थ तथा मार्गदर्शनपर सादर केले आहे. नेमके प्रकरण काय आहे? सविस्तर पाहूया.
Shikshak Sanchmanyta Samayojan Update
उच्च न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ आदेश आणि शिक्षकांवरील परिणाम
श्री. शिवणकर यांच्या निवेदनानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर (क्रमांक ५४५६/२०२५) २३ एप्रिल २०२५ रोजी दिलेल्या नोटिसीत स्पष्ट केले आहे की, १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यता निर्णय बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ च्या कलम २५ नुसार असावा. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाने १६ जून २०२५ पर्यंत या संचमान्यता निर्णयाला ‘जैसे थे’ (Status Quo) ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणे किंवा त्यांच्या आंतरजिल्हा बदल्या करणे यावर सध्या बंदी आहे.
खाजगी शाळांमधील समायोजनावर प्रश्नचिन्ह
उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिलेला असतानाही, १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार खाजगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणे आणि त्यांचे समायोजन करणे सुरू आहे. श्री. शिवणकर यांच्या मते, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारी असून, यामुळे बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील नियम २५ चेही उल्लंघन होत आहे. यामुळे भविष्यात अनेक कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
नवीन नियमांचे गंभीर परिणाम
सुधारित संचमान्यतेच्या या जाचक नियमांमुळे अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या असूनही शिक्षकांची पदे शून्य करण्यात आली आहेत, ही अत्यंत संतापजनक बाब असल्याचे श्री. शिवणकर यांनी म्हटले आहे. यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होत असून, शिक्षकांची संख्या कमी झाल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. इतकेच नाही तर, महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाकडे विनंती
या सर्व गंभीर बाबींचा विचार करून, श्री. शिवणकर यांनी शासनाला विनंती केली आहे की, १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील संचमान्यतेचे सुधारित निकष तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. तसेच, राज्यातील खाजगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या समायोजन प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देऊन उच्च न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
श्री. शिवणकर यांनी केलेली ही विनंती धोरणात्मक स्वरूपाची असल्याने, हे निवेदन शासनाच्या अवलोकनार्थ सादर करण्यात आले आहे. यावर शासन काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
