सध्या राज्याचे पावसाळी अधिवेशन 2026 सुरू असून, 25 जून रोजी विधानपरिषदेत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. यावेळी राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजन, विशेष शिक्षकांच्या पात्रता पडताळणी, ग्रामीण व दुर्गम भागातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक अनुज्ञेयता, मुलींसाठी सुरक्षित स्वच्छतागृहे तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या डिजिटल कामकाजात सुधारणा याबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. सविस्तर पाहूया.
कंत्राटी शिक्षकांच्या नियमित सेवेबाबत बैठक होणार
गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रश्नावर विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू यांनीही सहभाग घेतला.
यावेळी उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांच्या समावेशनाबाबत निर्माण झालेल्या सर्व प्रश्नांवर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांच्या दालनात विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल. या बैठकीत सर्व बाजूंचा विचार करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरती टीईटी, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी तसेच पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून केली जात आहे. संबंधित गावांतील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण निश्चित करण्यात आले असून आदिवासी समाजातील उमेदवारांना अधिकाधिक संधी मिळावी हा पेसा कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासंदर्भातील प्रकरण प्रलंबित असताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शासनाने तातडीने कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. त्यामुळे दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षण सुरू ठेवणे शक्य झाले, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
टीईटी व शिक्षक अभियोग्यता चाचणीद्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना नियमित करण्यात आले असून उर्वरित पात्र शिक्षकांच्या बाबतीत ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विशेष शिक्षकांच्या पात्रता पडताळणीची प्रकरणे लवकरच निकाली
अपंग समावेशित शिक्षण योजनेतील विशेष शिक्षकांच्या पात्रता पडताळणी आणि समायोजनाबाबत विधानपरिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत भाई जगताप यांनीही सहभाग घेतला.
डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, नियुक्तीच्या वेळी आवश्यक व्यावसायिक पात्रता नसणे, युनिट मान्यता अवैध असणे किंवा नियुक्तीनंतर निश्चित कालावधीत पात्रता पूर्ण न करणे यांसारख्या कारणांमुळे काही शिक्षक अपात्र ठरले आहेत. अशा सर्व प्रकरणांची तातडीने सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय करण्यात येणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेअंतर्गत कार्यरत १,३५८ विशेष शिक्षकांना सुनावणीची संधी देण्यात आली होती. युनिट मान्यता, वैयक्तिक मान्यता तसेच शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेची तपासणी केल्यानंतर ३५८ शिक्षक पात्र ठरविण्यात आले आहेत.
राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे काही आदेशांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मिळाली होती. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत २,९६० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जिल्हा परिषदांकडे समायोजन करण्यात आले असून त्यापैकी २,८६५ कर्मचारी विशेष शिक्षक पदावर समायोजित करण्यात आले आहेत.
तसेच केंद्र स्तरावर विशेष शिक्षकांची ४,८६० पदे राखीव ठेवण्यास आणि रिक्त पदांवर कार्यरत २,९८४ विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास ८ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. उर्वरित प्रकरणांबाबतही लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील माध्यमिक शाळांना 3 शिक्षकांची सवलत
ग्रामीण व दुर्गम भागातील इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने शिक्षक अनुज्ञेयतेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी प्रमोद जठार, संजय खोडके, निरंजन डावखरे, विक्रम काळे आणि अनिकेत तटकरे यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, २०२५-२६ या संचमान्यता वर्षासाठी ग्रामीण व दुर्गम भागातील माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता नववी आणि दहावीची एकत्रित पटसंख्या २० किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास तीन शिक्षक अनुज्ञेय करण्याची सवलत देण्यात आली आहे.
पूर्वी १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अशा शाळांमध्ये दोन्ही वर्गांची एकत्रित पटसंख्या ४० असल्यासच तीन शिक्षकांना मान्यता दिली जात होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या आणि ग्रामीण भागातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने हा निकष शिथिल केला असून ११ मे २०२६ रोजी सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, विशेषतः मुलींना, शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावात जावे लागू नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून गुणवत्ताधारक शिक्षकांची पारदर्शक पद्धतीने निवड केली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाविरोधातील याचिका उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी फेटाळून लावल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अधिवेशनानंतर शिक्षक आमदारांसमवेत बैठक घेऊन शासन निर्णयातील काही तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याबाबतही चर्चा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शाळांमध्ये मुलींसाठी सुरक्षित स्वच्छतागृहे आणि मूलभूत सुविधा चार ते सहा महिन्यांत
राज्यातील शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वीज तसेच सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील चार ते सहा महिन्यांत आवश्यक कामे पूर्ण केली जातील, अशी घोषणा राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी केली.
याबाबत विधानपरिषद सदस्य चित्रा वाघ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यू-डायस पोर्टलवरील माहितीच्या आधारे शाळांमधील सुविधांची आकडेवारी तयार केली जाते. मात्र, अनेक शाळांमध्ये लायब्ररी, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे तसेच इतर मूलभूत सुविधा अद्याप उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे राज्यभर नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी तसेच विविध शासकीय आणि सामाजिक निधींचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
शालेय शिक्षण विभागाच्या डिजिटल कामकाजात होणार सुधारणा
शालेय शिक्षण विभागातील डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करण्यासाठी सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांचा विचार करून आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य सत्यजित तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, तर सदस्य संजय भेंडे यांनी उपप्रश्न विचारला.
राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शालेय शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलायझेशन झाले असून काळानुरूप आवश्यक तांत्रिक सुधारणा सातत्याने करण्यात येत आहेत. वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी संदर्भातील कामकाज विहित कार्यपद्धतीनुसार सुरू असून ई-ऑफिस प्रणालीमुळे अभिलेखांचे जतन, सनियंत्रण आणि प्रत्येक नस्तीचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ झाले आहे.
याशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा स्वतः आढावा घेणार असून ज्या प्रकरणांमध्ये दोषी आढळतील त्यांच्यावर कोणतीही तडजोड न करता कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे मुद्दे
राज्य सरकारने विधानपरिषदेत शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांच्या प्रश्नावर स्वतंत्र बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होणार आहे. विशेष शिक्षकांच्या पात्रता पडताळणीची प्रकरणे लवकर निकाली काढली जाणार आहेत. ग्रामीण व दुर्गम भागातील माध्यमिक शाळांना तीन शिक्षकांची सवलत देण्यात आली असून मुलींसाठी सुरक्षित स्वच्छतागृहे आणि इतर मूलभूत सुविधा चार ते सहा महिन्यांत उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या डिजिटल कामकाजातही आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार असल्याची ग्वाही सरकारने विधानपरिषदेत दिली.
