Special Teachers Appointment Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. 28 ऑक्टोबर 2021 आणि 21 जुलै 2022 रोजी दिलेल्या आदेशांचे पालन राज्य सरकारांनी केले नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
Table of Contents
काय आहे प्रकरण? Special Teachers Appointment Supreme Court
दिव्यांग मुलांसाठी विशेष शिक्षकांची (Special Teachers) नियुक्ती वेळेवर न केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 28 ऑक्टोबर 2021 च्या निर्णय आणि 21 जुलै 2022 च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकार यांनी या आदेशांचे पालन न केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
याचिकाकर्ते राजनीश कुमार पांडे आणि इतर असून, त्यांनी केंद्र सरकार आणि इतर प्रतिसादकर्त्यांविरुद्ध ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयातील सुनावणी 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी झाली होती आणि खालील मुख्य मुद्दे मांडण्यात आले होते.
‘विशेष शिक्षक’ पदावरील नियुक्तीबाबत सरकारकडून मोठा खुलासा!
कंत्राटी विशेष शिक्षकांसाठी खूशखबर! वाहतूक भत्ता मिळणार, शासन निर्णय जाहीर
सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे Latest judgement of contract employee regularization
- न्यायालयाने व्यक्त केलेली नाराजी:
- न्यायालयाने 28 ऑक्टोबर 2021 च्या निर्णय आणि 21 जुलै 2022 च्या आदेशाचे पालन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी न केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
- या प्रकरणाकडे राज्य सरकारांनी आणि केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
- विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या:
- सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, विशेष शिक्षकांच्या (Special Teachers) पदांना मान्यता देणे आणि त्यांची नियुक्ती करणे हे सर्वात प्राथमिक कार्य होते.
- मात्र, अद्याप कोणत्याही राज्य सरकारने योग्य ती पावले उचललेली नाहीत.
- प्रत्येक राज्य विविध कारणे सांगून न्यायालयात नियमांचे पालन न करण्याचे स्पष्टीकरण देत आहे, हे न्यायालयाने आक्षेपार्ह मानले.
- राज्यांचे स्पष्टीकरण अपेक्षित:
- न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या वकिलांना पुढील सुनावणीच्या आधी कोणती ठोस पावले उचलली आहेत याबद्दल अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- पुढील सुनावणी 4 मार्च 2025 रोजी दुपारी 2:00 वाजता होणार आहे.
या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन आणि इतर प्रश्नांबाबत सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
काय आहे महत्त्वाची गोष्ट?
दिव्यांग मुलांना योग्य शिक्षण मिळणे खूप महत्त्वाचे आहे. विशेष शिक्षकांमुळे त्यांना खूप मदत होते. पण, राज्य सरकारांकडून होणारी दिरंगाई योग्य नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘विशेष शिक्षक’ पदावरील नियुक्तीबाबत सरकारकडून मोठा खुलासा!
न्यायालयाचा आदेश
- सर्व राज्य सरकारांनी विशेष शिक्षकांच्या पदांसंदर्भात ठोस पावले उचलली आहेत का याचा अहवाल द्यावा.
- अहवाल सादर न केल्यास न्यायालय पुढील कठोर आदेश देईल.
- पुढील सुनावणी 4 मार्च 2025 रोजी होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी: सर्वोच्च न्यायालाचा आदेश पाहा
समग्र शिक्षा अंतर्गत विविध पदांची भरती
महाराष्ट्र शासनाचा विशेष शिक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचा निर्णय
(दिनांक: 08 ऑक्टोबर 2024)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन: Special teachers appointment Supreme Court
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या 28 ऑक्टोबर 2021 व 12 मार्च 2024 च्या आदेशानुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिक्षक उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
- यासंदर्भात 12 डिसेंबर 2023 आणि 19 जून 2024 रोजी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती.
‘विशेष शिक्षक’ पदावरील नियुक्तीबाबत सरकारकडून मोठा खुलासा!
विशेष शिक्षकांची कायमस्वरूपी नियुक्ती:
- सध्या कंत्राटी तत्वावर कार्यरत 2,984 विशेष शिक्षकांना कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (contractual special teachers cregularisation)
- एकूण 4,860 पदे राखीव ठेवण्यात येणार असून, यातील काही नव्या भरतीसाठी असतील.
समायोजन आणि नियुक्ती प्रक्रिया:
- प्रत्येक केंद्रस्तरीय शिक्षण संस्थेत किमान 1 विशेष शिक्षकाची नियुक्ती होणार.
- नियुक्त शिक्षकांना भारतीय पुनर्वसन परिषद (RCI) द्वारे आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.
- बहु-अपंग विद्यार्थ्यांसाठी बहुआयामी (Multi-Skill) शिक्षक असणे आवश्यक आहे, जे ब्रेल लिपी, साइन लँग्वेज, स्पीच थेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी यासारख्या कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित असतील.
आरक्षण धोरण व भरती प्रक्रिया:
- नियुक्तीच्या प्रक्रियेत आरक्षण धोरणाचे काटेकोर पालन होणार आहे.
- कंत्राटी शिक्षकांना कायम करण्यासोबतच उर्वरित पदांवर नवीन भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
राज्यभरातील प्रशासनिक पातळीवरील अंमलबजावणी:
- GR नुसार संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि शिक्षणाधिकारी यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
- राज्यभरात 08 ऑक्टोबर 2024 पासून हा निर्णय लागू होणार आहे.
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय पाहा
शिक्षक भरतीची सुवर्णसंधी! पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्यासाठी मुदतवाढ!
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत, सध्या कार्यरत कंत्राटी शिक्षकांना कायमस्वरूपी करण्यासोबतच नवीन 4,860 पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. (contractual special teachers regularisation)
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी विशेष शिक्षकांची निवड आणि प्रशिक्षण प्रक्रियेवर भर दिला जाणार आहे. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. जर राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्यांबाबत त्वरित कार्यवाही केली नाही, तर न्यायालय आणखी कठोर आदेश देऊ शकते. पुढील सुनावणी 4 मार्च 2025 रोजी दुपारी 2:00 वाजता होणार आहे. (Special Teachers Appointment Supreme Court)
#सर्वोच्चन्यायालय #विशेषशिक्षक #दिव्यांगमुले #शिक्षण #महाराष्ट्र #भारत #SpecialTeachersAppointment #SupremeCourt #contractualteachersregularisation
