राज्यातील प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा मुद्दा विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आला. या कर्मचाऱ्यांना National Health Mission (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान) मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत शासनाने काय निर्णय घेतला आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
मा. सदस्य अमोल मिटकरी, विक्रम काळे, शिवाजीराव गर्जे, इद्रिस नायकवडी, सतीश चव्हाण, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे, परिणय फुके आणि सदाशिव खोत यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. या योजनेत काम करणाऱ्या काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन मागील काही महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याची बाबही यावेळी मांडण्यात आली.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 2005 पासून कार्यरत
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान सन 2005 पासून देशभरात राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत विविध आरोग्य योजना आणि कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाते.
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2017 पासून संपूर्ण देशात राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सुधारित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2.0 ही राज्यात 2023 पासून लागू करण्यात आली आहे.
योजना महिला व बालविकास विभागाकडे हस्तांतरित
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 6 सप्टेंबर 2024 च्या शासन निर्णयान्वये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना साधनसामुग्री व मनुष्यबळासह महिला व बालविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
त्यामुळे या योजनेत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विभागात रुजू होणे अपेक्षित होते. मात्र काही कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कायमस्वरूपी समावेशनाची मागणी केली.
कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात समावेश मिळावा या मागणीसाठी काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या प्रकरणी न्यायालयाने कर्मचारी नियुक्तीबाबत “जैसे थे” स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्नही पुढे आला.
आरोग्य विभागात तात्पुरती मुदतवाढ
या पार्श्वभूमीवर एप्रिल 2025 ते सप्टेंबर 2025 या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागात मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या सेवा महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र 48 कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 8 कर्मचारी महिला व बालविकास विभागाकडे रुजू झाले.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही सुरू
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने 16 डिसेंबर 2025 रोजी चार महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशांचा विचार करून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात समावेशाबाबत शासन स्तरावर पुढील कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.
अधिक माहितीसाठी : प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय आरोग्य योजनेत समायोजन करण्याबाबत तारांकित प्रश्न PDF डाउनलोड करा
