राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागामध्ये अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांसाठी (ANM) नवीन वर्ष अत्यंत आनंदाची बातमी घेऊन आले आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ५ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, त्यानुसार राज्यातील २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला (ZP Arogya Sevika Regularization) चा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
शासन निर्णयानुसार, ज्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांची नियुक्ती १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी झाली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या सेविकांसह, ज्या सेविका सेवानिवृत्त झाल्या आहेत, त्यांच्याही सेवा नियमित केल्या जाणार आहेत.
यापूर्वी या आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे होते, परंतु २०१८ आणि २०१९ च्या काही निर्णयांमुळे या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे सेवा नियमित करण्याची कार्यवाही थांबली होती. आता शासनाने हे अधिकार थेट जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) प्रदान केले आहेत, ज्यामुळे ही प्रक्रिया जलद गतीने होणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती पदे?
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील एकूण २९१ महिला आरोग्य सेविकांना याचा फायदा होणार आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ कोकण विभागातील जिल्ह्यांना मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा निहाय लाभार्थी संख्या खालीलप्रमाणे आहे:
- पालघर: ८९
- ठाणे: ८९ (७३ कार्यरत + १६ सेवानिवृत्त)
- सांगली: ३८
- लातूर: २०
- नांदेड: १६
- वर्धा: १०
- भंडारा: ११
- सातारा: ०६
- अहिल्यानगर (अहमदनगर): ०५
- जालना: ०४
- धाराशिव: ०३
तांत्रिक पेच सुटला
पूर्वी आरोग्य सेविका (महिला) यांची पदे भरताना सुरुवातीला २ वर्षांच्या बंधपत्रित कालावधीसाठी नियुक्त्या दिल्या जात असत आणि त्यानंतर त्यांना ११ महिन्यांच्या अस्थायी नियुक्त्या देऊन सामावून घेतले जात असे. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात अधिकारांबाबत स्पष्टता नसल्याने (ZP Arogya Sevika Regularization) प्रक्रिया रखडली होती. आता वित्त विभागाच्या मान्यतेने हा तिढा सोडवण्यात आला आहे.
ज्या आरोग्य सेविकांनी आपल्या आयुष्यातील उमेदीचा काळ ग्रामीण रुग्णसेवेसाठी दिला, त्यांच्यासाठी हा निर्णय नक्कीच मोठा दिलासा देणारा आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या १६ कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयामुळे न्याय मिळाला आहे.
अधिक माहितीसाठी : राज्यातील जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
