महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या (ANM) सेवेबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नुकतेच दिनांक २९ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नवीन शुद्धिपत्रकानुसार, आधीच्या आदेशातील त्रुटी सुधारण्यात आल्या आहेत. ZP Arogya Sevika Regularization New GR नेमकं काय सांगतो आणि कोणत्या जिल्ह्यांत काय बदल झाले आहेत, हे सविस्तर पाहणार आहोत.
आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचे सुधारित आदेश
दिनांक ५ जानेवारी २०२६ रोजी ग्राम विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण जीआर (GR) निर्गमित केला होता. या निर्णयान्वये, राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागात १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या, परंतु अद्यापही बंधपत्रित म्हणून काम करत असलेल्या किंवा या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या एकूण २९१ आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
हे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र, ५ जानेवारीच्या यादीमध्ये काही तांत्रिक चुका होत्या, ज्या आता नवीन आदेशान्वये सुधारण्यात आल्या आहेत.
दिनांक २९ जानेवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन शुद्धिपत्रकानुसार, जुन्या यादीतील नांदेड आणि वर्धा या दोन जिल्ह्यांमधील आरोग्य सेविकांच्या संख्येमध्ये बदल करण्यात आला आहे. सुधारित बदल खालीलप्रमाणे आहेत.
- नांदेड जिल्हा: ५ जानेवारीच्या आदेशात येथे १५ सेविकांची नोंद होती, ती आता सुधारित करून १६ करण्यात आली आहे.
- वर्धा जिल्हा: ५ जानेवारीच्या आदेशात येथे ११ सेविकांची नोंद होती, ती आता सुधारित करून १० करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या जिल्ह्यांतर्गत बदल झाला असला तरी, राज्यातील एकूण लाभार्थी आरोग्य सेविकांची संख्या २९१ इतकीच कायम आहे.
सुधारित यादीनुसार जिल्ह्यानिहाय लाभार्थी संख्या
ZP Arogya Sevika Regularization New GR मधील नवीन सुधारित परिशिष्ट-अ नुसार, लाभासाठी पात्र असलेल्या आरोग्य सेविकांची (कार्यरत + सेवानिवृत्त) जिल्ह्यानिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
- ठाणे: ८९ (७३ कार्यरत + १६ सेवानिवृत्त)
- पालघर: ८९
- सांगली: ३८
- लातूर: २०
- नांदेड: १६ (सुधारित)
- भंडारा: ११
- वर्धा: १० (सुधारित)
- सातारा: ०६
- अहिल्यानगर: ०५
- जालना: ०४
- धाराशिव: ०३
- एकूण लाभार्थी: २९१
गेल्या अनेक वर्षांपासून या आरोग्य सेविका आपल्या सेवेच्या नियमितीकरणाची वाट पाहत होत्या. या निर्णयामुळे केवळ सध्या कार्यरत असलेल्याच नव्हे, तर सेवानिवृत्त झालेल्या सेविकांनाही न्याय मिळाला आहे. ५ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, या २९१ पदांवरील सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचे अधिकार आता थेट जिल्हा स्तरावर देण्यात आल्यामुळे ही प्रक्रिया जलद गतीने होईल अशी अपेक्षा आहे.
ज्या आरोग्य सेविकांची नियुक्ती १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी झालेली आहे, त्यांच्यासाठी हा (ZP Arogya Sevika Regularization New GR) एक दिलासादायक निर्णय ठरला आहे.
सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर २०२६०१२९११०९३३७९२० या संकेतांकासह उपलब्ध आहे. संबंधित आरोग्य सेविकांनी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाशी किंवा सामान्य प्रशासन विभागाशी संपर्क साधून आपली नावे या सुधारित यादीत तपासून घ्यावीत आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करावी.
अधिकृत माहितीसाठी: आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचा मूळ शासन निर्णय पाहावा
