आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (NHM) कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक अपडेट समोर आली आहे. राज्य शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण (NHM Contract Employees Regularization) प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी जुन्या आदेशातील जाचक अटी शिथिल करून कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यासंदर्भात दिनांक 22 जानेवारी 2026 रोजी एक नवीन शुद्धिपत्रक काढले आहे.
रुजू होण्यासाठी आता मिळणार 30 दिवसांची मुदत
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ सेवा देणाऱ्या ‘गट-ड’ (सपोर्ट स्टाफ) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत असलेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करत सुधारित आदेश निर्गमित केले आहेत. यानुसार आता कर्मचाऱ्यांना नवीन ठिकाणी रुजू होण्यासाठी ८ दिवसांऐवजी ३० दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे.
वेतन निश्चिती आणि कागदपत्र पडताळणीचे अधिकार आता स्थानिक स्तरावर
वेतन निश्चितीच्या अधिकारात बदल शासनाच्या नवीन शुद्धिपत्रकानुसार, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित पदावर समायोजन करताना वेतन निश्चितीच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यात आली आहे. यापूर्वी वेतन निश्चितीसाठी शासनाची मान्यता घेणे अनिवार्य होते. मात्र, आता हा अधिकार संबंधित ‘कार्यालय प्रमुखांना’ देण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांना लगतच्या मागील महिन्यात मिळालेल्या मानधनाएवढ्या नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर त्यांचे वेतन निश्चित करण्यात यावे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कागदपत्र पडताळणी स्थानिक स्तरावरच होणार
यापूर्वीच्या आदेशात कागदपत्रांची छाननी शासन स्तरावरून स्वतंत्रपणे करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले होते. यामुळे प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता होती. मात्र, आता सुधारित आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची छाननी ही ‘संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी‘ यांनी स्वतंत्रपणे करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे नियमितीकरणाची प्रक्रिया जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे.
जिल्हा परिषद आरोग्य सेविकांच्या सेवा नियमित करण्याचे सुधारित आदेश जारी
रुजू होण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत
रुजू होण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे रुजू होण्याच्या कालावधीत केलेली वाढ. जुन्या अटींनुसार, नियुक्ती आदेश मिळाल्यापासून ८ दिवसात रुजू होणे अनिवार्य होते. नवीन ठिकाण आणि स्थलांतराची अडचण लक्षात घेता, आता ही मुदत वाढवून ‘३० दिवस’ करण्यात आली आहे.
तथापि, जर कर्मचारी ३० दिवसांच्या विहित कालावधीत नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाले नाहीत, तर त्यांना सेवेत स्वारस्य नाही असे समजून त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल, असा इशाराही शासनाने दिला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने २२ जानेवारी २०२६ रोजी याबाबतचा शासन आदेश निर्गमित केला असून, यामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
अधिक माहितीसाठी : अधिकृत शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
