राज्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. या योजनांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन आणि मानधनात वाढ करण्याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे याबाबत तारांकित प्रश्नावर ग्रामविकास मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
ग्रामसडक योजनेंतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा काय आहे?
राज्यात प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सन 2007 आणि 2011 पासून कंत्राटी तत्त्वावर अनेक कर्मचारी कार्यरत आहेत.
कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, लेखापाल, वरिष्ठ लिपिक आणि शिपाई अशा विविध पदांवरील सुमारे 685 कर्मचारी ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सेवा देत आहेत. मात्र या कर्मचाऱ्यांना अद्याप कायमस्वरूपी सेवा, वेतनश्रेणी आणि इतर शासकीय सुविधा मिळालेल्या नाहीत.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत समायोजन बाबत सद्यस्थिती काय आहे?
सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कर्मचारी करार तत्त्वावर आणि तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यात आले आहेत. या नियुक्त्या विशिष्ट अटी व शर्तींच्या अधीन असल्यामुळे सध्या त्यांना थेट शासकीय सेवेत समायोजन करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करार तत्त्वावरच सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मानधन वाढीबाबत सद्यस्थिती काय आहे?
ग्रामसडक योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा मुद्दा सध्या शासनाच्या विचाराधीन आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढविण्याबाबत शासन स्तरावर चर्चा सुरू असून त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे या बाबत पुढील काळात निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित होणार? सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित
प्रवासभत्त्यामध्ये वाढ करण्याबाबत शासनाचा निर्णय
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक आणि वाहनचालक यांच्या प्रवासभत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात 9 जानेवारी 2026 रोजी आदेश जारी करण्यात आले असून संबंधित कर्मचाऱ्यांना वाढीव प्रवासभत्त्याचा लाभ देण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सध्या करार तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आले असल्याने त्यांना थेट शासकीय सेवेत समायोजन करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
अधिक माहितीसाठी तारांकित प्रश्न यादी PDF डाउनलोड
PMGSY कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढ आणि शासन सेवेत समायोजन बाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण बाबत महाराष्ट्र विधानसभेची संपूर्ण तारांकित प्रश्न यादी PDF डाउनलोड करा.
हे ही वाचा: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन; सुधारित शासन निर्णय
