महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील तात्पुरत्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कंत्राटी स्वरुपात नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याच्या प्रस्तावांबाबत (Contractual Employee Regularization) सखोल अभ्यास करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी एक विशेष अभ्यास गट गठित करण्यात आला आहे. हा सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृतरीत्या जारी करण्यात आला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि न्यायालयाचे आदेश
अनेक वर्षांपासून कंत्राटी कर्मचारी नियमितीकरण हा प्रशासकीय पातळीवर कळीचा मुद्दा राहिला आहे. यापूर्वी २५ ऑगस्ट २००५ च्या परिपत्रकानुसार आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या (डॉ. चंचल गोयल आणि ए. उमराणी प्रकरणांतील) निकालांनुसार, सर्व पदांवरील नियुक्त्या विहित मार्गानेच करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
तसेच, अत्यंत तातडीची गरज म्हणून केलेल्या तात्पुरत्या नियुक्त्या वेळेत संपुष्टात आणण्याची दक्षता घ्यावी आणि अशा कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमितीकरण करण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे शासनाने याआधीच स्पष्ट केले होते.
अभ्यास गट स्थापन करण्याची गरज का भासली?
सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, काही प्रशासकीय विभागांकडून तात्पुरत्या (कंत्राटी) कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत (Contractual Employee Regularization) प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांमध्ये उद्भवलेली ही प्रकरणे आणि त्यातील कायदेशीर बाजू लक्षात घेऊन, या प्रस्तावांवर करावयाच्या कार्यवाहीचा अभ्यास करण्यासाठी शासनाने हा गट स्थापन केला आहे.
अभ्यास गटाची रचना
या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीमध्ये खालील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
- अध्यक्ष: मा. मुख्य सचिव
- सदस्य: अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग
- सदस्य: अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग
- सदस्य: प्रधान सचिव / सचिव, नियोजन विभाग
- सदस्य: प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग
या व्यतिरिक्त, आवश्यकतेनुसार तज्ञ अथवा अन्य अधिकाऱ्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून आमंत्रित करण्याचे अधिकार अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.
पुढील प्रक्रिया कशी असेल?
कंत्राटी कर्मचारी नियमितीकरण महाराष्ट्र संदर्भात शालेय शिक्षण, पाणी पुरवठा, ग्राम विकास, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व इतर संबंधित विभागांच्या सचिवांना मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे.
या सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील तात्पुरत्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत उद्भवलेल्या प्रकरणांची वस्तुस्थिती, येणारा वित्तीय भार, कायदेशीर बाबी आणि भारत सरकार व इतर राज्यांमधील अशा योजनांच्या कार्यपद्धतीची माहिती या समितीसमोर मांडायची आहे.
या सर्व माहितीचे विश्लेषण करून हा अभ्यास गट (Contractual Employee Regularization) संदर्भातील आपला अंतिम वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल शासनास सादर करेल.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२६०२१०१७३३३४४१०७ असा आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन; सुधारित शासन निर्णय निर्गमित
