राज्यातील रुग्णवाहिका चालक व डॉक्टर यांना कायमस्वरूपी शासन सेवेत सामावून घ्यावे, समान काम समान वेतन देण्यात यावे, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) मध्ये सामावून घेण्यात यावे अशा विविध मागण्यांबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न मा. विधानसभा सदस्य श्री.गोपिचंद पडळकर यांनी उपस्थित केला होता. यावर सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांनी महत्वपूर्ण खुलासा केला आहे.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषतः 108 रुग्णवाहिका सेवा आणि विविध शासकीय रुग्णालयांमध्ये कार्यरत कर्मचारी हे आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना तत्काळ मदत देतात. मात्र, अलीकडे त्यांच्या वेतन, सेवा अटी आणि सुविधांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विधानसभेतही मुद्दे उपस्थित झाले असून सरकारने त्यावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.
108 रुग्णवाहिका सेवेमधील कर्मचारी नेमके कोण?
राज्यात 108 आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा BVG India Pvt. Ltd. या कंपनीमार्फत चालवली जाते. 26 जानेवारी 2014 पासून सुरू झालेल्या या सेवेत डॉक्टर आणि चालक कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केले जातात.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे कर्मचारी थेट शासनाचे नसून सेवा पुरवठादार संस्थेमार्फत काम करतात. त्यामुळे त्यांना कायमस्वरूपी शासन सेवेत समाविष्ट करणे सध्या शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कमी वेतनाबाबतच्या तक्रारींवर सरकारचे उत्तर
विधानसभेत विचारलेल्या प्रश्नानुसार, या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी वेतन दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र सरकारने असे कोणतेही अधिकृत तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याचे सांगितले आहे.
तसेच PF आणि ESIC बाबतही नियमांचे पालन होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे वेतनात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप नाकारण्यात आला आहे.
शासन सेवेत समायोजन? सरकारचे उत्तर
तारांकित प्रश्न: राज्यातील रुग्णवाहिका चालक व डॉक्टर यांना कायमस्वरूपी शासन सेवेत सामावून घ्यावे, समान काम समान वेतन देण्यात यावे, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) मध्ये सामावून घेण्यात यावे, सर्व चालकांना व डॉक्टरांना शासनाकडून इन्शुरन्स देण्यात यावा यासह इतर अनेक मागण्यां संदर्भात या रुग्णवाहिकेचे चालक व डॉक्टर यांनी शासनाकडे वारंवार निवेदनाद्वारे मागणी केली असून, या मागण्यासंदर्भात मा. सार्वजनिक आरोग्य मंत्री यांनी बी.व्ही. जी. कंपनीचे संचालक व इतर अधिकारी यांचेशी चर्चा करुनही अद्यापपर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय?
सरकारकडून स्पष्टीकरण : महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा प्रकल्पांतर्गत कार्यरत डॉक्टर व वाहनचालक यांची नियुक्ती सेवा पुरवठादार संस्थेमार्फत करार तत्त्वावर करण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती ही कंत्राटी स्वरूपाची असल्याने, या कर्मचाऱ्यांना थेट शासन सेवेत सामावून घेणे किंवा कायमस्वरूपी करणे नियमानुसार शक्य नाही.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन
तारांकित प्रश्न: धाराशिव जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात बाह्य यंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमानुसार (प्रतिदिन) रु.६२६ ते ७८३ इतके किमान वेतन देणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात रु.२०० ते ३०० इतके म्हणजेच किमान वेतनापेक्षा ६० टक्के कमी वेतन कंत्राटदाराकडून दिले जात आहे, हे खरे आहे काय?
तसेच, सोलापूर येथेही बाह्य यंत्रणांना कंत्राट देताना त्यांच्याकडून किमान वेतन कायद्याचे पालन होत नाही, हे ही खरे आहे काय,
सरकारकडून स्पष्टीकरण : धाराशिव जिल्हयातील आरोग्य विभागात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत शहरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालय येथे स्वच्छता व सुरक्षासेवा घेण्याकरीता बाहययंत्रणेची नियुक्ती जिल्हा एकात्मीक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी धाराशिव मार्फत ई निविदा प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
बाहयंत्रणेद्वारे नियुक्त कर्मचारी यांना देण्यात येणारे मासिक वेतन हे सहसंचालक (तांत्रिक) राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र दिनांक २५/०५/२०२३ अन्वये रु.१५,५००/-(सर्व करासह) च्या मर्यादेत आहे. आरोग्य संस्थाप्रमुख यांच्या मार्फत प्राप्त मासिक उपस्थिती पटाच्या आधारे संस्थेने कर्मचा-यांचे अदा केलेले EPF व ESIC पावती पडताळणी करुन संस्थेस प्रती कर्मचारी यांना दरमहा एकत्रित रु.१५,५००/- रुपये देण्यात येत आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१८/प्र.क्र.३२८/आरोग्य-३ मंत्रालय, मुंबई दिनांक १७/०३/२०२० अन्वये वेतनदर निश्चित करण्यात आले आहेत. या अन्वये केवळ सेवा शुल्ककरीता जिल्हा शल्य चिकित्सक धाराशिव यांनी ई निविदा दिनांक ०९/०५/२०२५ रोजी प्रसिध्द केली होती. सदरील ई-निविदामध्ये सर्वात कमी सेवा शुल्क दर कमी असल्यामुळे त्यांना जिल्हा शल्य चिकित्सक धाराशिव यांचे मार्फत दिनांक १९/०८/२०२५ अन्वये अकुशल मनुष्यबळ पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहे.
त्यानुसार जिल्हा रुग्णालय, धाराशिव अधिनस्त नवनिर्मित आरोग्य संस्था उपजिल्हा रुग्णालय, नळदुर्ग (१२) व कळंब (०५) तसेच ग्रामीण रुग्णालय बेंबळी (०७) असे एकूण २४ बाह्ययंत्रणेद्वारे अकुशल मनुष्यबळ घेण्यात येत आहेत.
येते. वरील प्रमाणे दोन्ही बाह्यस्त्रोत यंत्रणांनाचे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार मानधन अदा करण्यात येते.
National Health Mission अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुमारे 15,500 रुपये मासिक मानधन दिले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच कंत्राटदारांना देयके देताना हजेरी पत्रक, EPF, ESIC यांची पडताळणी करूनच पेमेंट केले जाते.
अधिक माहितीसाठी: दिनांक 23 मार्च रोजीचे विधानसभा तारांकित प्रश्न PDF डाउनलोड करा
एकंदरीत, सरकारने सर्व आरोप फेटाळले असले तरी कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्या पूर्णपणे संपलेल्या नाहीत. त्यांच्या वेतन, नोकरीची सुरक्षितता आणि सुविधांबाबत ठोस धोरण तयार होणे गरजेचे आहे. आरोग्य व्यवस्थेचा कणा असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे हीच खरी गरज आहे.
