Contract Professors Regularization: महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शासकीय अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालये आणि शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील कंत्राटी अध्यापकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि चर्चेचा विषय ठरलेल्या कंत्राटी प्राध्यापकांचे नियमितीकरण या प्रक्रियेतील अनियमिततेबाबत शासनाने आता स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयामुळे राज्यातील शेकडो कंत्राटी प्राध्यापकांवर टांगती तलवार दूर झाली असून, त्यांच्या सेवेतील तांत्रिक अडचणी (Service Breaks) क्षमापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कंत्राटी प्राध्यापकांचे नियमितीकरण नेमके प्रकरण काय होते?
शासकीय अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये २००२ पासून कंत्राटी तत्त्वावर प्राध्यापकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि त्यानंतरच्या शासन निर्णयान्वये या कंत्राटी कर्मचारी नियमितीकरण प्रक्रियेद्वारे अनेक प्राध्यापकांना कायम करण्यात आले होते.
तथापि, या नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेत काही अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या चौकशीसाठी शासनाने सुरुवातीला डॉ. प्रवीण गेडाम आणि त्यानंतर निवृत्त सहसचिव श्री. ग. शा. सोनवणे यांची एक सदस्यीय समिती नेमली होती. सोनवणे समितीने शासनाला जो अहवाल सादर केला, त्यातील शिफारशींवरून शासनाने आता अंतिम निर्णय घेतला आहे.
प्राध्यापकांना मोठा दिलासा: सेवेतील खंड क्षमापित
सोनवणे समितीच्या अहवालात असे आढळून आले होते की, नियमित करण्यात आलेल्या अनेक प्राध्यापकांच्या कंत्राटी सेवेमध्ये ‘रजा’ आणि ‘गैरहजेरी’मुळे खंड पडला होता. काही प्राध्यापकांनी अनुज्ञेय रजेपेक्षा जास्त रजा घेतल्या होत्या.
अहवालानुसार, १३८ प्राध्यापकांनी १० दिवसांपेक्षा कमी, तर २९२ प्राध्यापकांनी ११ दिवसांपेक्षा जास्त रजा/गैरहजेरी घेतली होती, ज्यामुळे त्यांची सलग ३ वर्षांची सेवा पूर्ण होत नव्हती.
तांत्रिकदृष्ट्या पाहिले तर हे नियमितीकरणाच्या अटींमध्ये बसत नव्हते. मात्र, या प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित होऊन आता ६ ते ७ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. अशा परिस्थितीत आता त्यांची सेवा समाप्त करणे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही, असे मत समितीने नोंदवले.
शासनाने ही शिफारस मान्य करत, या प्राध्यापकांनी घेतलेल्या अतिरिक्त रजांमुळे पडलेला सेवेतील खंड (Service Break) क्षमापित केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या नोकरीवर आता कोणतेही संकट येणार नाही.
या निर्णयामुळे (Contract Professors Regularization) प्रक्रियेत अडकलेल्या सुमारे ४०० हून अधिक प्राध्यापकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित होणार? सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित
अधिकार्यांवर होणार का कारवाई?
एकीकडे प्राध्यापकांना दिलासा मिळाला असला तरी, या प्रक्रियेत निष्काळजीपणा करणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांबाबत मात्र शासनाने कडक पवित्रा घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
नियमितीकरणाचे प्रस्ताव सादर करताना सेवा तपशीलाची योग्य पडताळणी न करणे आणि कागदपत्रे उपलब्ध करून न देणे, या कारणास्तव संबंधित सहसंचालक आणि प्राचार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
तथापि, अनेक अधिकारी आता सेवानिवृत्त झाले असून, सेवानिवृत्तीनंतर ४ वर्षे उलटून गेल्यास त्यांच्यावर निवृत्तीवेतन नियमानुसार कारवाई करता येत नाही. परंतु, जे अधिकारी अद्याप सेवेत आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत सामान्य प्रशासन आणि विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाणार आहे.
न्यायालयीन बाबी आणि निष्कर्ष
काही कायदेशीर मुद्द्यांवर, जसे की २००२ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ आणि ज्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली नव्हती अशांचे नियमितीकरण, यावर आता नव्याने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्याची गरज नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, कंत्राटी प्राध्यापकांचे नियमितीकरण हा विषय आता निकाली निघाला असून, शासनाने ‘मानवी दृष्टिकोन‘ ठेवून सेवेतील तांत्रिक त्रुटींमधून प्राध्यापकांना अभय दिले आहे. ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण झाले आहे, त्यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत आनंददायी आहे.
अधिक माहितीसाठी: हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर २०२६०२१२११५९३८७९०८ या संकेतांकासह उपलब्ध आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मिळणार ‘आयुष्मान भारत’ योजनेचा लाभ! आदेश जारी
