Maharashtra Medical Officer Salary Hike: नववर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्याच्या आरोग्य विभागाने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना एक अत्यंत दिलासादायक बातमी दिली आहे. गेली २० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेला वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते मुंबईतील आरोग्य सेवा आयुक्तालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात राज्यातील १९५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘सेवाखंड कालावधी क्षमापित’ पत्रांचे वितरण करण्यात आले. यामुळे आता पदोन्नती, पगारवाढ आणि पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. सविस्तर वाचा.
राज्यातील १९५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘सेवाखंड कालावधी क्षमापित’ पत्रांचे वितरण
हा निर्णय वैद्यकीय क्षेत्रातील (Service Break Condonation) प्रक्रियेतील एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. यापूर्वी १५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळाला होता.
आतापर्यंत एकूण ३४५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्रे सुपूर्द करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, उर्वरित सर्व पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही येत्या अवघ्या एका महिन्याच्या आत या संदर्भातील पत्रे वितरित केली जातील, असे आश्वासन मंत्री श्री. आबिटकर यांनी यावेळी दिले.
निर्णयाचे महत्त्व आणि परिणाम सन २००९ पूर्वी आरोग्य विभागात अनेक वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी (Temporary) स्वरूपात कार्यरत होते. २००९ मध्ये त्यांचा शासकीय सेवेत अधिकृत समावेश करण्यात आला असला तरी, त्यांच्या आधीच्या सेवेतील खंड क्षमापित नसल्याने ते अनेक लाभांपासून वंचित राहत होते.
मात्र, आता या (Service Break Condonation) च्या निर्णयामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा ‘सलग’ ग्राह्य धरली जाणार आहे.
याचा थेट फायदा म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ, निवृत्तीवेतन (Pension) तसेच इतर सर्व आर्थिक व प्रशासकीय लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही मागणी पूर्ण झाल्यामुळे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनासह विशेष प्रोत्साहन भत्ता | Tribal Area Doctors Incentive Scheme
यावेळी बोलताना मंत्र्यांनी केवळ जुन्या प्रश्नांवर तोडगा काढला नाही, तर भविष्यातील योजनांचीही माहिती दिली. नक्षलग्रस्त, आदिवासी आणि दुर्गम डोंगरी भागात काम करणे आव्हानात्मक असते.
त्यामुळे अशा भागात कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनासह विशेष प्रोत्साहन भत्ता (Incentive) देण्यासाठीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे, अशी माहिती श्री. आबिटकर यांनी दिली.
आरोग्य सेवेत पारदर्शकता आणणे आणि डॉक्टरांचा आत्मविश्वास वाढवणे याला शासनाचे प्राधान्य आहे. या (Service Break Condonation) च्या निर्णयामुळे आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारेल आणि डॉक्टर अधिक जोमाने काम करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तसेच, “राज्यातील जनतेला सुलभ व गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा देणे ही डॉक्टरांची मोठी जबाबदारी आहे आणि त्यांनी ती अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवावी,” असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
या कार्यक्रमाला सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अप्पर सचिव श्री. केंद्रे, सहसंचालक श्री. राजेंद्र भालेराव आणि आरोग्य विभागाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
