जिल्हा परिषद आस्थापनेवरील शिक्षक संवर्गातून विविध पदांवरील पदोन्नती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेळबद्ध आणि राज्यभर एकसमान करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार 14 मे 2026 रोजी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी जारी केलेले पदोन्नतीसंदर्भातील पत्र रद्द करण्यात आले असून, सर्वोच्च न्यायालय आणि नागपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.
नवीन शासन निर्णयामुळे पदोन्नतीसाठी पात्रता निकष स्पष्ट करण्यात आले असून, 2026 मधील पदोन्नती प्रक्रिया 31 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच 2027 पासून दरवर्षी पदोन्नतीची निश्चित कालमर्यादा आणि वेळापत्रकही लागू करण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षक पदोन्नतीबाबत नवीन निर्णय काय आहे?
राज्य शासनाने जिल्हा परिषद शिक्षक संवर्गातून विस्तार अधिकारी (शिक्षण), केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक आदी पदांवरील पदोन्नती प्रक्रिया अधिक नियमबद्ध करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती लागू केली आहे. यापूर्वी पदोन्नती प्रक्रियेत निर्माण झालेला गोंधळ, न्यायालयीन आदेश आणि विविध जिल्हा परिषदांमध्ये अवलंबली जाणारी वेगवेगळी पद्धत लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या मते, नवीन कार्यपद्धतीमुळे राज्यभर एकसमान निकषांवर पदोन्नती प्रक्रिया राबविली जाईल आणि पात्र शिक्षकांना वेळेत पदोन्नती मिळण्यास मदत होईल.
पदोन्नतीसाठी नवीन पात्रता काय आहे?
नवीन शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीसाठी संबंधित शिक्षकांनी TET किंवा CTET परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. याशिवाय संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमांनुसार आवश्यक सेवाकाल आणि इतर सर्व अर्हता पूर्ण केलेल्या असाव्यात. पदोन्नती समितीच्या बैठकीच्या दिवशी शिक्षकांची पात्रता, सेवाकाल आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात येणार आहे.
14 मे 2026 चे पत्र रद्द
शासनाने 14 मे 2026 रोजी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी जारी केलेले पदोन्नतीसंदर्भातील पत्र 10 जुलै 2026 पासून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय नागपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर घेण्यात आला असून, त्याऐवजी सुधारित आणि राज्यभर लागू होणारी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
10 जुलैपूर्वी झालेल्या पदोन्नतींचे काय?
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, 10 जुलै 2026 पूर्वी ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे किंवा पदोन्नती आदेश जारी झाले आहेत, त्या पदोन्नतींना संरक्षण देण्यात येईल. तसेच पूर्वीच्या आदेशामुळे अपात्र ठरलेल्या पण अन्यथा पात्र असलेल्या शिक्षकांना पुढील पदोन्नती प्रक्रियेत योग्य न्याय मिळेल, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.
2026 मधील शिक्षक पदोन्नतीची कार्यपद्धती
2026 मधील पदोन्नती प्रक्रिया ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल. या कालावधीत पदोन्नती समितीची बैठक घेऊन पात्र शिक्षकांची तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र उमेदवारांची शिफारस करून संपूर्ण पदोन्नती प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत.
2027 पासून लागू होणारे वार्षिक पदोन्नती वेळापत्रक
2027 पासून पदोन्नती प्रक्रियेसाठी निश्चित वार्षिक वेळापत्रक लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार 1 जानेवारीपर्यंत वरिष्ठता यादी, 15 ते 22 फेब्रुवारीदरम्यान पदोन्नती समितीची बैठक, 31 मार्चपर्यंत पदोन्नती आदेश आणि 2 मे रोजी संबंधित शिक्षकांना नवीन पदावर रुजू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे.
शासनाने निश्चित केलेली पदोन्नती प्रक्रिया आणि जबाबदाऱ्या
राज्यभर एकसमान पदोन्नती प्रक्रिया राबविणे सर्व जिल्हा परिषदांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. या कार्यपद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नती प्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.
नवीन शासन निर्णयामुळे शिक्षकांना काय फायदा होणार?
या निर्णयामुळे पदोन्नती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेळबद्ध आणि नियमबद्ध होणार आहे. राज्यभर एकसमान निकष लागू झाल्यामुळे विविध जिल्हा परिषदांमधील विसंगती कमी होईल. निश्चित वेळापत्रकामुळे पात्र शिक्षकांना पदोन्नतीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. तसेच पूर्वीच्या आदेशामुळे निर्माण झालेला गोंधळ दूर होऊन पदोन्नती प्रक्रियेला अधिक स्पष्टता मिळणार आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत मोठे बदल करणारा हा शासन निर्णय राज्यातील हजारो शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन पात्रता निकष, निश्चित वार्षिक वेळापत्रक आणि राज्यभर एकसमान कार्यपद्धतीमुळे पदोन्नती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पदोन्नतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या पात्र शिक्षकांनी या शासन निर्णयातील नियम आणि वेळापत्रकाची माहिती जाणून घेऊन आवश्यक तयारी करणे आवश्यक ठरणार आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
