महाराष्ट्र शासनाने विनापरवानगी मुख्यालय सोडणाऱ्या आणि अनधिकृत गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईचे परिपत्रक जारी केले आहे. नवीन नियम काय आहेत ते जाणून घ्या.
महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Government) शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे परिपत्रक (Government Circular) जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार, सक्षम प्राधिकाऱ्याची (Competent Authority) लेखी पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय (Headquarters) सोडणाऱ्या किंवा कार्यालयात अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची (Disciplinary Action) कारवाई करण्यात येणार आहे.
29 जुलै 2026 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) हे परिपत्रक जारी केले असून, कार्यालयीन शिस्त आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता अधिक प्रभावी करण्यासाठी हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाला हा निर्णय का घ्यावा लागला?
परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, काही कार्यालयांमध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणे, उशिरा येणे किंवा वरिष्ठांची परवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे अशा घटना आढळून आल्या आहेत. अशा प्रकारामुळे कार्यालयीन शिस्त आणि प्रशासनावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
नवीन नियमांनुसार काय बदलणार?
शासनाने खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय रजेवर जाता येणार नाही. तसेच कर्तव्यकाळात किंवा रजेच्या कालावधीतही पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही.
याशिवाय, मंजूर रजा नसताना गैरहजर राहणे किंवा परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणे ही बाब “अनधिकृत गैरहजेरी” (Unauthorized Absence) म्हणून ग्राह्य धरली जाईल. अशा कालावधीसाठी वेतनासह रजेचा लाभ मिळणार नाही आणि संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, 1981 मधील नियम 48 नुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
वारंवार नियम मोडल्यास काय होईल?
परिपत्रकानुसार, विभागप्रमुखांनी विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या किंवा मुख्यालय सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना पाठवायची आहे.
पहिल्यांदा अशा कर्मचाऱ्यांना सक्त सूचना दिली जाईल. मात्र, वारंवार नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध निलंबन (Suspension) किंवा शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.
कारवाई किती दिवसांत करावी लागेल?
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणांची माहिती मिळाल्यानंतर किंवा गैरवर्तन निदर्शनास आल्यानंतर एक महिन्याच्या आत संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.
कोणत्या विभागांसाठी हे परिपत्रक लागू?
हे परिपत्रक विशेषतः सैनिक कल्याण विभाग (Department of Sainik Welfare) आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांसाठी तसेच सेवा पूर्व शिक्षण संस्था (Pre-Service Training Institute) छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात जारी करण्यात आले आहे. संबंधित विभागप्रमुखांनी हे निर्देश सर्व अधीनस्थ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.
या नवीन परिपत्रकामुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये शिस्त अधिक कडक होणार आहे. आता कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी परवानगी न घेता मुख्यालय सोडू शकणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास वेतनाचा तोटा, शिस्तभंगाची कारवाई आणि गरज पडल्यास निलंबनालाही सामोरे जावे लागू शकते.
अधिक माहितीसाठी : सामान्य प्रशासन विभागाचे नवीन परिपत्रक डाउनलोड करा
