Special Teachers New update दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
त्यानुसार राज्यातील २,९८४ विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजन करण्यात येणार आहे. मात्र सहा महीने उलटूनही या कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत शिक्षकांना शासन सेवेत समयोजनाचे आदेश मिळालेले नाही. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे कार्यालयाकडून समयोजनाच्या प्रक्रियेबाबत एक महत्वाचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. त्यानुसार विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजनाची प्रक्रिया सद्यस्थिती नेमकी काय आहे? सविस्तर पाहूया.
Table of Contents
कंत्राटी विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजन करण्यास शासन मान्यता
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कायम स्वरूपी स्थायी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. सदरचा निर्णय हा मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. 132/2016 मधील आदेशानुसार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय दिनांक 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यातील उपलब्ध शिक्षकीय पदांपैकी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्यात आलेल्या विशेष शिक्षकांना कायम सामावून घेण्याबाबत तसेच नवीन शिक्षकांच्या नेमणूकीकरीता 4860 पदे राखून ठेवणेबाबत शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार या राखीव ठेवण्यात आलेल्या पदांवर राज्यात समग्र शिक्षा, समावेशीत शिक्षण उपक्रमांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणाऱ्या राज्यातील 29,84 विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यास देखील शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजनाची प्रक्रिया सद्यस्थिती
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यामधील 2984 विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजन करण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर महिन्यात सुरू केली आहे.
शिक्षण विभागाच्या 13 डिसेंबर रोजीच्या पत्रानुसार या 2,984 शिक्षकांचे नियुक्ती प्राधिकारी यांच्यामार्फत कागदपत्र पडताळणी करण्यात आली, त्यानंतर शिक्षण संचालनालय कार्यालयाकडून सदर कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्र पडताळणी करून पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य शासनास अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
समायोजनाचा शासन निर्णय निर्गमित होऊन 6 महिण्याहून अधिक कालावधी उलटूनही या कर्मचाऱ्यांना आदेश मिळाले नसल्यामुळे आणि या प्रक्रियेस होत असलेल्या विलंबामुळे दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून दिनांक 24 एप्रिल ते 25 एप्रिल 2025 या कालावधीत शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे येथे आमरण उपोषण करण्यात आले, यावेळी प्रशासनाने या आंदोलनाची दखल घेत 8 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार समयोजनाची प्रक्रिया पारदर्शक पणे सुरू असून, याबाबतचा अहवाल राज्य शासनास पाठविण्यात आला आहे. पुढील आदेश मिळताच प्रत्यक्ष समयोजनाचे आदेश देण्यात येतील असे आश्वाशीत केले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील 2,984 विशेष शिक्षकांचे लक्ष राज्य शासनाच्या परिपत्रकाकडे लागले आहे.
विशेष शिक्षकांचे शासन सेवेत समायोजनाची प्रक्रिया पारदर्शक शिक्षण संचालनालयाचे स्पष्टीकरण Special Teachers New update
मा. सर्वोच्च न्यायालय येथे दाखल रिट याचिका क्र. १३२/२०१६ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि. ८/१०/२०२४ नुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई अंतर्गतच्या समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रमातील २५७२ विशेष शिक्षक, अपंग समावेशित शिक्षण (माध्यमिक स्तर) योजने अंतर्गतचे पात्र ३५८ विशेष शिक्षक आणि अपंग एकात्म शिक्षण (प्राथमिक स्तर) योजने अंतर्गत माध्यमिक युनिटवरील वर्ग झालेले ५४ विशेष शिक्षक अशा एकूण २,९८४ विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे.
विशेष शिक्षकांचे समायोजनाची कार्यवाही पारदर्शक पध्दतीने आणि विहित प्रशासकीय कार्यपध्दतीचा अवलंब करून शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे स्तरावर सुरू आहे.
Special Teachers New update समायोजनाच्या या प्रक्रीयेबाबत ज्या विशेष शिक्षकांना लाभ दिला जाणार आहे. अशा विशेष शिक्षकांना किंवा त्यांच्या संबधीतांना कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभन दिले जात असेल तर अशा प्रलोभनांना कृपया बळी पडू नये असे आवाहन शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांचेमार्फत करण्यात आले आहे.
शासन निर्णय व परिपत्रक
- शिक्षण संचालक (प्राथमिक) कार्यालयाचे दिनांक 25 एप्रिल 2025 रोजीचे परिपत्रक येथे डाउनलोड करा
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य शासन निर्णय दिनांक 8 ऑक्टोबर 2024 येथे डाउनलोड करा
हे ही वाचा: राज्यातील लाखो कंत्राटी कामगारांसाठी आनंदाची बातमी! किमान वेतनात मोठी वाढ
