8th Pay Commission Salary Hike: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 16 जानेवारी 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. या नवीन आयोगानुसार सुमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होणार आहे. (8th Pay Commission)
Table of Contents
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस केंद्र सरकारची मंजुरी
केंद्र सरकारच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेस केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. 1947 पासून आतापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले असून, शेवटचा आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. 7व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपत असल्याने, 2025 मध्ये नव्या आयोगाच्या प्रक्रियेला सुरूवात केल्यास शिफारशी प्राप्त करून त्यांचे परीक्षण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
पगार किती वाढणार? 8th Pay Commission Salary Hike
अहवालांनुसार, फिटमेंट फॅक्टर 1.92 ते 2.86 पर्यंत असू शकतो, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन प्रति महिना 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, किमान निवृत्ती वेतन 9,000 रुपयांवरून 25,740 रुपये प्रति महिना होण्याची शक्यता आहे. (8th Pay Commission Salary Hike)
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! अखेर महागाई भत्ता (DA) वाढला!
आठवा वेतन आयोग: वेतन किती वाढू शकतो? 8th Pay Commission Salary Hike
सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता, ज्यामध्ये किमान वेतन ₹१८,००० निश्चित करण्यात आले होते. सध्या यावर ५३% महागाई भत्ता (DA) मिळतो. जानेवारी २०२६ पर्यंत हा दर ५९% होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे किमान वेतन ₹२८,६२० होईल.
लाडक्या बहिणींना सरकारचं डबल गिफ्ट, अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी मोठी बातमी
८ व्या वेतन आयोगात वेतन किती वाढू शकते? 8th pay commission salary calculator
जर फिटमेंट फॅक्टर २.५७ राहिला, तर किमान वेतन ₹४६,६२० पर्यंत वाढू शकते. म्हणजेच ३८% वाढ होऊ शकते. (8th Pay Commission Salary Increase)
संभाव्य वेतन गणित:
✅ सध्याचे किमान वेतन: ₹१८,०००
✅ महागाई भत्ता (२०२६ पर्यंत ५९%): ₹१०,६२०
✅ महागाई भत्ता जोडून नवे वेतन: ₹२८,६२०
✅ फिटमेंट फॅक्टर (२.५७) लागू झाल्यास: ₹४६,६२०
खुशखबर! राज्यातील लाखो निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक दिलासा! महागाई भत्त्यात भरघोस वाढ!
आठवा वेतन आयोग – कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती होणार वाढ?
8th Pay Commission – Expected Salary Revisions for Central Govt Employees (As per media reports) Fitment Factor = 2.86
8th pay commission salary calculator
| Level (Posts) | Current Basic Pay | Revised Basic Pay | Increase |
|---|---|---|---|
| Level 1 (Peons, Attendants, Support Staff) | ₹18,000 | ₹51,480 | ₹33,480 |
| Level 2 (Lower Division Clerks) | ₹19,900 | ₹56,914 | ₹37,014 |
| Level 3 (Constables, Skilled Public Service Staff) | ₹21,700 | ₹62,062 | ₹40,362 |
| Level 4 (Grade D Stenographers, Junior Clerks) | ₹25,500 | ₹72,930 | ₹47,430 |
| Level 5 (Senior Clerks, Higher-Level Technical Staff) | ₹29,200 | ₹83,512 | ₹54,312 |
| Level 6 (Inspectors, Sub-Inspectors) | ₹35,400 | ₹1,01,244 | ₹65,844 |
| Level 7 (Superintendents, Section Officers, Assistant Engineers) | ₹44,900 | ₹1,28,414 | ₹83,514 |
| Level 8 (Senior Section Officers, Assistant Audit Officers) | ₹47,600 | ₹1,36,136 | ₹88,536 |
| Level 9 (Deputy Superintendents of Police, Accounts Officers) | ₹53,100 | ₹1,51,866 | ₹98,766 |
| Level 10 (Group A Officers, Entry-Level Civil Services) | ₹56,100 | ₹1,60,446 | ₹1,04,346 |
गुड न्यूज! राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता लागू, X, Y, Z वर्गातील शहरे आणि गावे
वेतन आयोगांचा ऐतिहासिक संदर्भ
आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर वेळोवेळी वेतन आयोग स्थापन झाले आहेत. त्यांनी बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार, महागाई दर आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा केल्या आहेत.
7 वा वेतन आयोग (2014-2016) 7th Pay Commission
- किमान वेतन: 18,000 रुपये; कमाल वेतन: 2,50,000 रुपये.
- पूर्वीच्या ग्रेड पे संरचनेऐवजी पे मॅट्रिक्स सादर केले.
- भत्ते आणि कामाचे जीवन संतुलन यांना प्राधान्य दिले.
- लाभार्थी: निवृत्तीवेतनधारकांसह 1 कोटींहून अधिक.
6 वा वेतन आयोग (2006-2008) 6th Pay Commission
- किमान वेतन: 7,000 रुपये; कमाल वेतन: 80,000 रुपये.
- पे बँड आणि ग्रेड पे स्थापित केले.
- कामगिरी-संबंधित प्रोत्साहनांवर लक्ष केंद्रित केले.
- लाभार्थी: सुमारे 60 लाख कर्मचारी.
5 वा वेतन आयोग (1994-1997) 5th Pay Commission
- किमान वेतन: 2,550 रुपये; कमाल वेतन: 26,000 रुपये.
- पे स्केलची संख्या कमी करण्याची शिफारस केली.
- सरकारी कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले.
- लाभार्थी: सुमारे 40 लाख कर्मचारी.
4 था वेतन आयोग (1983-1986) 4th Pay Commission
- किमान वेतन: 750 रुपये; कमाल वेतन: 8,000 रुपये.
- विविध पदांमधील वेतनातील असमानता कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
- कामगिरी-संबंधित वेतन रचना सादर केली.
- लाभार्थी: 35 लाखांहून अधिक कर्मचारी.
3 रा वेतन आयोग (1970-1973) 3rd Pay Commission
- किमान वेतन: 185 रुपये; कमाल वेतन: 3,500 रुपये.
- सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील वेतन समानता गरजेवर भर दिला.
2 रा वेतन आयोग (1957-1959) 2nd Pay Commission
- किमान वेतन: 80 रुपये; कमाल वेतन: 3,000 रुपये.
- आर्थिक संतुलन आणि राहणीमानाचा खर्च संबोधित केला.
- ‘समाजवादी पद्धतीच्या समाजा’चा प्रस्ताव ठेवला.
- लाभार्थी: सुमारे 25 लाख कर्मचारी.
1 ला वेतन आयोग (1946-1947) 1st Pay Commission
- किमान वेतन: 55 रुपये; कमाल वेतन: 2,000 रुपये.
- ‘जीवन वेतना’चे तत्त्व मांडले.
- लाभार्थी: सुमारे 15 लाख कर्मचारी.
8 व्या वेतन आयोगाचे परिणाम
8 व्या वेतन आयोगाच्या (Eighth Pay Commission) परिचयामुळे ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण वाढलेल्या वेतनामुळे खर्च करण्यायोग्य उत्पन्न वाढेल. सुधारित निवृत्तीवेतन योजना निवृत्तांना आर्थिक सहाय्य देईल. या आर्थिक वाढीमुळे रिअल इस्टेट, ऑटोमोटिव्ह आणि ग्राहक उत्पादने यांसारख्या आवश्यक क्षेत्रांमधील मागणी वाढू शकते.
कामगार आणि रोजगार तज्ञांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आहे, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा वाढवण्याची क्षमता यावर भर दिला आहे. तथापि, काही अर्थशास्त्रज्ञांनी इतक्या मोठ्या वेतनवाढीमुळे अर्थव्यवस्थेत महागाईचा दबाव येऊ शकतो अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जसजशी पुढे जाईल, तसतसे ते सरकारी पदांसाठी भरपाई रचना बदलण्याचे आश्वासन देते, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतन सध्याच्या आर्थिक वास्तवाचे अधिक प्रतिबिंब दर्शवते. कामगार संघटना, धोरणकर्ते आणि आर्थिक विश्लेषकांसह भागधारक आयोगाच्या शिफारशींवर बारकाईने लक्ष ठेवतील.
टीप: केंद्र सरकारने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे. मात्र कोणतीही आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. या आर्टिकल मध्ये दिलेली माहिती ही आतापर्यंत स्थापन झालेले वेतन आयोग आणि Fitment Factor यानुसार केलेले विश्लेषण आहे.
निष्कर्ष
आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. फिटमेंट फॅक्टरनुसार, किमान वेतन ₹51,480 पर्यंत वाढू शकते. या निर्णयामुळे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना लाभ होईल. वाढलेल्या वेतनामुळे ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. मात्र, यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर कामगार संघटना आणि अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष असेल.
अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट: https://doe.gov.in/central-pay-commission
