विधानसभा प्रश्नोत्तरे (मुद्दे निहाय संक्षिप्त)
शासकीय कार्यालयांत यूडीआयडी कार्ड सक्ती (मंत्री अतुल सावे)
UDID कार्ड सक्ती: राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि विभागांमध्ये ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
अनिवार्यता: आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य आहे.
कागदपत्र पडताळणीची मुदत: जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक आहे.
बोगस प्रमाणपत्रांवर कारवाई: राज्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने कडक कारवाई सुरू आहे.
निलंबन उदाहरणे: सातारा (७८), पुणे (४६), लातूर (२६), यवतमाळ (२१) कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत.
कायदेशीर तरतूद: बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर ‘दिव्यांग अधिनियम २०१६’ च्या कलम ९१ नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
तपासणी सुविधा: शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
पासवर्ड चोरी: अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई होणार आहे.
केंद्र सरकारचे नियम: यूडीआयडी प्रणालीवरील नियम केंद्र सरकारने ठरवले असल्याने, राज्य शासनाला त्यात बदल करण्याचे स्वतंत्र अधिकार नाहीत; तथापि, आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठविण्यात येतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत विविध प्रश्नांना दिलेले उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत:
गुटखा बंदी आणि कायद्यातील कठोरता
गुटखा विक्रीवर मकोका प्रस्ताव: गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर ‘मकोका’ (MCOCA) लागू करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवला होता.
सध्याची अडचण: कायद्यातील ‘हार्म आणि हर्ट’ (Harm and Hurt) या घटकांअभावी सद्यस्थितीत मकोका लागू होत नाही.
कठोर कायद्याची घोषणा: गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल, यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल व दुरुस्त्या करून हा कायदा अधिक कठोर करण्यात येईल.
कारवाईची आकडेवारी: गुटखा विक्री व वहन संदर्भात राज्यभरात पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली असून, विविध जिल्ह्यांत शेकडो गुन्हे दाखल केले आहेत. उदा. नवी मुंबईत १,१४४, नागपूर आणि यवतमाळमध्ये मिळून १,७०६ गुन्हे नोंदवले आहेत.
शाळा-महाविद्यालय परिसर: शाळा/महाविद्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात गुटखा विक्री आढळल्यास, त्या टपऱ्यांवर/दुकानांवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने संयुक्त कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
पुनर्वसन केंद्र: ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींसाठी मुंबई महानगरमध्ये दर्जेदार पुनर्वसन केंद्रांची कमतरता असून, शासन यासंदर्भात पुढाकार घेणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे भव्य पुतळा
पुतळ्याची उभारणी: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा उभारण्यात येणार.
गैरसमज दूर: लोकसभेत पुतळ्याच्या प्रस्तावाला नकार दर्शवणारे उत्तर जुन्या आराखड्याशी संबंधित होते. केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी स्वतः हे स्पष्ट केले आहे.
नवीन आराखडा: नवीन आराखड्यात भव्य पुतळा उभारण्याचा प्रस्ताव असून, अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. मंजुरीनंतर भव्य पुतळा उभारला जाईल.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आणि योजना
सुरू झालेली वसतिगृहे (मुख्यमंत्री): इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात ६५ नवीन वसतिगृहे सुरू करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे (श्रेय मंत्री अतुल सावे यांना).
जागा निश्चिती (मुख्यमंत्री): भाड्याच्या इमारतीऐवजी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र जागा असावी या उद्देशाने बहुतांश जिल्ह्यांत जागा निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. महसूल विभागाकडून आणि इतर विभागांकडून अनेक जिल्ह्यांमध्ये जमीन हस्तांतरित झाली आहे.
अंमलबजावणी (मंत्री सावे): सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना सहा महिन्यांत संपूर्ण अंमलबजावणीचे आदेश.
डेअरीच्या जागांचा वापर (मंत्री सावे): डेअरी विभागाकडे पडून असलेल्या जागांचाही वापर करून जवळपास १० ठिकाणी अतिरिक्त जमीन उपलब्ध केली आहे.
आर्थिक सहाय्य (मंत्री सावे): ‘आधार’ आणि ‘स्वयम’ या दोन योजनांद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात १,२०० (६००+६००) विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांना $३८,०००$ ते $६०,०००$ रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य थेट डीबीटीद्वारे दिले जात आहे.
मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सुरक्षा (मंत्री सावे): सर्व मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असून तपासणी यंत्रणा कार्यरत आहे. ‘फ्लाइंग स्क्वॉड’ नियुक्तीच्या निर्णयाची प्रक्रियाही सुरू आहे.
फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण
चौकशी समिती: फलटण येथील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
गुन्ह्याचा तपशील: अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी संबंधित महिला डॉक्टरचे शोषण व फसवणूक केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
आत्महत्या कारण: आत्महत्येविषयी आरोपींनी केलेली फसवणूक हे महत्त्वाचे कारण समोर आले आहे.
महिला सुरक्षा: राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
शक्ती कायदा: केंद्र सरकारच्या नवीन तीन कायद्यांमध्ये शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. त्यातील काही तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याने, आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचे काम सुरू आहे.
संजय गांधी निराधार योजना: या योजनेचा निधी रोखला नाही, तो डीबीटीद्वारे देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे (मुद्दे निहाय संक्षिप्त)
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मंत्र्यांनी विधान परिषदेत विविध प्रश्नांना दिलेले उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत:
जलसंधारण विभागातील प्रकल्पांबाबत चौकशी
चौकशीची घोषणा (उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे): जलसंधारण विभागातील प्रकल्पांबाबत प्राप्त तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्यात येईल.
अहवाल मुदत: एसआयटी दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल.
सध्याची चौकशी (मंत्री संजय राठोड):
२००८ ते २०१४ या कालावधीतील प्रकल्पांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) सुरू आहे.
मे. वॉटरफ्रंन्ट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या कंपनीने निविदा भरताना वाहनाची खोटी शपथपत्रे व बनावट कागदपत्रे दाखल केली होती. या संदर्भात रत्नागिरी शहर पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल झाली असून, कोर्टात आरोपपत्र (Charge Sheet) दाखल केले आहे.
या कंपनीला मंजूर असलेल्या बुलढाणा (सारंगवाडी) येथील संग्राहक तलाव व पुरसंरक्षक योजनेची चौकशी कार्यकारी अभियंता, गुणनियंत्रण विभाग, अकोला यांच्यामार्फत करण्यात आली असून, बहुतांश कामे योग्य असल्याचे दिसून आले आहे.
अधिकाऱ्याची बदली: या प्रकरणाशी संबंधित विभागातील अधिकारी सुनील कुशिरे यांची ‘वाल्मी’ (WALMI) संस्थेत बदली करण्यात आली आहे.
महिला व बाल सुधारगृहातून पलायन (मंत्री आदिती तटकरे)
शासकीय भूमिका: महिला व बाल सुधारगृहातून महिला/मुली पळून जाऊ नयेत यासाठी शासन संवेदनशीलपणे उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देत आहे.
सद्यस्थितीतील पलायन प्रमाण:
बाल सुधारगृहातून मुलांचे पलायनाचे प्रमाण ०.२९ टक्के.
महिलांचे पलायनाचे प्रमाण ३ टक्के.
उद्दिष्ट: बाल सुधारगृहातून पलायनाचे प्रमाण शून्य टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार.
सुरक्षा उपाय: बाह्ययंत्रणेद्वारे भरलेल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश. प्रलंबित पदे एका महिन्यात भरण्याची कार्यवाही केली जाईल.
उल्हासनगर शांती सदन घटना:
घटनेच्या वेळी एकूण १२ महिला प्रवेशित होत्या (त्यापैकी ११ ‘अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा’ (ITPA) अंतर्गत दाखल होत्या).
एफआयआरनुसार, प्रवेशित महिलांनी दोन्ही सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून लॉक केले आणि ६ फूट उंच भिंत ओलांडून पलायन केले. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे.
वसतिगृहाची सुरक्षा वाढवण्यासाठी भिंतीची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवला आहे.
सुरक्षा व्यवस्थेसाठी गृह विभागाकडे अधिक पोलीस बंदोबस्त मागितला आहे.
संत मुक्ताई मंदिर तीर्थक्षेत्र विकास (मंत्री जयकुमार गोरे)
शासकीय कटिबद्धता: संत मुक्ताई मंदिर तीर्थक्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
नवीन आराखडा व निधी: जळगाव जिल्ह्यातील कोथळी येथील संत मुक्ताई मंदिर तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शिखर समितीकडे पाठविण्यात आला आहे.
कामास गती: शिखर समितीकडून मान्यता मिळताच उर्वरित कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
पूर्वीचा प्रस्ताव: सुरुवातीला ९.८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळून निधी वितरित झाला होता, परंतु कामास गती न मिळाल्याने खर्चात वाढ झाली.
सध्याचा आराखडा: बांधकाम विभागाने तयार केलेल्या नव्या विकास आराखड्याला शिखर समितीच्या मान्यतेनंतरच पुढील कामे होतील.
‘आपला दवाखाना’ योजना (मंत्री प्रकाश आबिटकर)
योजनेचे स्वरूप: ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देणे.
सद्यस्थिती:
राज्यात सध्या या योजनेंतर्गत ६०४ आपला दवाखाने सुरू आहेत.
केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगातून १,६४३ नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत.
उद्दिष्टपूर्ती: एकूण ७०० आपला दवाखान्यांपैकी उर्वरित ९६ दवाखाने येत्या जानेवारी अखेर सुरू करण्यात येतील.
देखरेख: जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत दवाखान्यांची देखरेख केली जात आहे.पुढील कार्यवाही: फार्मसिस्ट (Pharmacist) नियुक्तीबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला असून, प्रभावी कामकाजासाठी संबंधित सदस्यांसमवेत बैठक घेतली जाईल.
