Cabinet Decisions 24 jun 2025 दिनांक 24 जून रोजी झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे राज्याच्या विकासाला आणि जनहिताला गती मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला मंजुरी, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ, कोयना धरण प्रकल्पासाठी निधी, तसेच जीएसटी आणि थकबाकी वसुली संबंधित सुधारणा विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय, मुंबईतील उच्च न्यायालयासाठी भूखंड हस्तांतरण, पिंपरी-चिंचवडमधील मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रकल्पांसाठी हडकोकडून कर्जाला हमी असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळ निर्णय Cabinet Decisions 24 jun 2025
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती: २० हजार ७८७ कोटींची तरतूद
राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि. वर्धा) येथून पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी ₹२०,७८७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हा ८०२.५९२ किलोमीटर लांबीचा द्रुतगती मार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांना जोडेल.
प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- जिल्हे जोडणार: वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग.
- धार्मिक स्थळांना जोडणी: माहुर, तुळजापूर, कोल्हापूर ही प्रमुख शक्तीपीठे, तसेच अंबेजोगाई, औंढानागनाथ, परळी वैजनाथ (ज्योतिर्लिंग), पंढरपूर (विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर), कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर या दत्तगुरूंच्या धार्मिक स्थळांनाही जोडले जाईल.
- प्रवासात घट: नागपूर ते गोवा हे १८ तासांचे अंतर केवळ ८ तासांवर येईल.
- भूसंपादन: प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून ₹१२,००० कोटींचे कर्ज मंजूर झाले असून, सुमारे ७,५०० हेक्टरचे भूसंपादन केले जाईल.
- अंमलबजावणी: हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवला जाईल.
- उद्दिष्ट: या महामार्गामुळे पर्यटन, वाहतूक आणि ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण सुलभ व्हावे यासाठी शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आहार, निर्वाह आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महागाईचा विचार करून ही वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळेल.
नवीन सुधारित दर (कंसात जुने दर):
- निर्वाह भत्ता (दरमहा): विभागीय स्तरासाठी ₹१,४०० (₹८००), जिल्हा स्तरासाठी ₹१,३०० (₹६००) आणि ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी ₹१,००० (₹५००). मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्ता ₹१०० वरून ₹१५० इतका वाढवला आहे.
- शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक):
- इयत्ता ८ वी ते १० वीसाठी: ₹४,५०० (₹३,२००)
- ११ वी, १२ वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी: ₹५,००० (₹४,०००)
- पदवी अभ्यासक्रमासाठी: ₹५,७०० (₹४,५००)
- वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी: ₹८,००० (₹६,०००)
- आहार भत्ता (दर महिना): महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहांसाठी ₹५,००० (₹३,५००) आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी ₹४,५०० (₹३,०००).
सध्या राज्यात ४९० वसतिगृहे सुरू असून, त्यांची एकूण क्षमता ५८,७०० विद्यार्थ्यांची आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अधिक सुलभ होईल.
कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाखांची तरतूद
कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर, २x४० मे.वॅट) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी ₹८६२ कोटी २९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या प्रकल्पाचे नियोजन कोयना धरणाच्या मूळ नियोजनानुसार पूर्वेकडील सिंचनासाठी ३० टीएमसी आणि महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट विविध उपसा सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त २० टीएमसी पाणी देताना अतिरिक्त विद्युत निर्मिती करण्यासाठी करण्यात आले आहे.
- संयुक्त विकास: हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ व महानिर्मिती कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित केला जाईल.
- वीज निर्मिती: प्रकल्पाद्वारे एकूण २७७.८२ द.ल. युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे.
- सिंचनासाठी पाणी: टेंभु, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना (ताकारी-म्हैसाळ) या योजनांसाठी २० टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करून सोडले जाईल.
महत्त्वाच्या विधेयकांच्या प्रारूपांना मंजुरी
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक: केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील बदलांशी सुसंगतता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठीच्या विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडले जाईल.
- थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक: वस्तू व सेवा कर विभागाकडून थकबाकी वसुलीसाठी ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम २०२५’ लागू आहे. यामध्ये अर्जदार या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येणार असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, बँका, सरकारी संस्था, विभाग, प्राधिकरणे, महामंडळे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक संस्था यांचा समावेश केला जाईल. यामुळे जुनी वसुलीची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील आणि शासनाचा महसूल प्राप्त होईल.
वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे नि:शुल्क हस्तांतरण
वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित ३०.१६ एकर भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या भूखंडावर उच्च न्यायालयासाठी नवीन संकुल उभारण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील ४.०९ एकर जागेत असलेल्या गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टीतील रहिवासी आणि अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे.
- आर्थिक सवलत: पुनर्वसनास पात्र झोपडीधारकांसाठी २९४ सदनिकांचा खर्च (₹३१.७५ कोटी) माफ करण्यात आला आहे.
- पुनर्वसन: तसेच, १३८ अनिवासी व ११६ निवासी गाळ्यांसाठी तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांसाठीच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्चही माफ करून, असे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवडला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) मौ. चिखली येथील दफनभूमीच्या १.७५ हेक्टर आर क्षेत्रापैकी ७ हजार चौ.मी. जागा देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. वाढत्या शहरीकरणामुळे जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी हे मैला शुद्धीकरण केंद्र महत्त्वाचे आहे. यामुळे प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकास प्रकल्पांसाठी हडकोच्या कर्जास शासन हमी
महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या ₹२,००० कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा आणि त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमृत २.० अभियान, नगरोत्थान अभियान आणि इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य योजनांमधील प्रकल्पांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणीसाठी ही मदत मिळेल.
- समाविष्ट प्रकल्प: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे ₹८२२.२२ कोटी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी ₹२६८.८४ कोटी आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या ₹११६.२८ कोटींचा यात समावेश आहे.
या सर्व निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल आणि नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
अधिक माहितीसाठी : मंत्रिमंडळ निर्णय
