Employees Regularization : राज्यातील आदिवासी विभागांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने दिनांक 24 जून रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे.
‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे आदेश
आदिवासी विभागातील हे रोजंदारी, तासिका तत्वारील कर्मचारी शिक्षक व शिक्षकेतर पदांवर मागील १० ते १५ वर्षापासून कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचाऱ्यांनी मा. उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केलेल्या होत्या. मा.न्यायालयाने सदर रिट याचिका प्रकरणी दि. ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयात १० वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या याचिकाकर्त्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. मा. सर्वोच्च न्यायालयानेही मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले आहेत.
मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार शासन सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळांमध्ये रोजंदारी, तासिका तत्वावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनुसार शासन सेवेत नियमित करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर पदावर रोजंदारी, तासिका तत्वावर कार्यरत असलेले, मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, असे याचिकाकर्ते कर्मचारी, मा. न्यायालयाच्या निर्णयात नमूद बाबींची पूर्तता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सदर
शासन निर्णयात नमूद प्रपत्रातील रकाना ८ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून शासन सेवेत नियमित करण्यात येत आहे.
संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी (अपर आयुक्त/ प्रकल्प अधिकारी) यांनी, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधी व शैक्षणिक अर्हता यांची तपासणी करुन तसेच बिंदु नामावलीनुसार रिक्त पदे विचारात घेऊन नंतरच नियमितीकरणाचे आदेश पारित करावेत. यानुषंगाने शासनाच्या आरक्षणाबाबतच्या, बिंदूनामावली बाबतच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचे पालन करण्यात यावे.
शिक्षक कर्मचाऱ्यांची बिंदूनामावली अपर आयुक्त स्तरावर तसेच शिक्षकेतर वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांची बिंदूनामावली प्रकल्प अधिकारी स्तरावर ठेवण्यात येते. वरीलप्रमाणे नियमितीकरणानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांना संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याने त्या त्या प्रवर्गाच्या बिंदूंवर सामावून घ्यावे.
सदर प्रवर्गाचा रिक्त बिंदू उपलब्ध नसल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गाच्या रिक्त बिंदूवर तात्पुरत्या स्वरुपात समायोजित करण्यात यावे व भविष्यात ज्या उमेदवाराचा स्वतःच्या प्रवर्गाचा बिंदू रिक्त होईल, त्यावेळी त्यांना त्या रिक्त बिंदूंवर दर्शवावे
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांचा सुधारीत आकृतिबंध दि.१६.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अंतिम करण्यात आला आहे. विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार गट-ड संवर्गातील काही संवर्ग मृत घोषित करण्यात आले आहेत.
तथापि गट-ड संवर्गातील रोजंदारी तत्वावर असलेले कर्मचारी हे आकृतीबंध निश्चित होण्यापूर्वीपासून कार्यरत असल्याने, त्यांच्या सेवा सदर मृत संवर्गात नियमित करण्यात याव्यात.
सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित केल्यानंतर अशा कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी पदे अधिसंख्य समजण्यात यावीत. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्तीच्या सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यु इ. कारणामुळे ते रिक्त झाल्यानंतर सदर अधिसंख्य पदे रिक्त होईल.
शासन निर्णयातील मुद्दा 1 मध्ये नमूद कर्मचाऱ्यांच्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या नियमितीकरणाच्या दिनांकापासूनची सेवा सर्व प्रत्यक्ष लाभासाठी ग्राह्य मानण्यात येईल. त्यापूर्वीच्या सेवेचे कोणतेही लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. उदा. संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता त्यांच्या नियमितीकरणाच्या दिनांकापासून लागू करण्यात येईल. अशा प्रकारे सेवा नियमित करण्यात आलेल्या रोजंदारी, तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांची एकाच तारखेस नियमितीकरण करण्यात आले असल्यास त्यांची अंतर्गत सेवाज्येष्ठता त्यांच्या रोजंदारी, तासिका तत्वावरील नियुक्तीच्या ज्येष्ठतेप्रमाणे निश्चित करण्यात यावी. तसेच सदरहू कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी अनुज्ञेय करतांना ती संबंधित पदाच्या वेतनश्रेणीच्या किमान टप्प्यावर निश्चित करण्यात यावी.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.२०.०८.२०२० च्या आदेशानुसार नियमितीकरण करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे नियमितीकरण केल्यानंतर सदर पदावर रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे, अन्यथा शासनाकडून त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील.
अधिक सविस्तर माहितीसाठी : शासन निर्णय पाहा
