शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना Medical Expense Reimbursement जलदगतीने मिळावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
रु.५,००,०००/- (पाच लाख रुपये) पेक्षा जास्त रकमेच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मंजूर करण्याचे अधिकार महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांना, म्हणजेच सर्व विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यायोजित (Delegated) करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्याकडील हे अधिकार आता महसूल विभागाच्या या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडे आले आहेत.
5 लाखांवरील प्रतिपूर्ती प्रक्रियेला आता मिळणार गती! | Medical Expense Reimbursement
निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि तपशील
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाने दिनांक ०४ डिसेंबर, २०२५ रोजी हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
यापूर्वी, रु.५ लाखांहून अधिक रकमेच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना (या प्रकरणी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांना) सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भीय शासन निर्णयानुसार (दि.१७.०१.२०२३) प्रदान करण्यात आले होते.
हा अधिकार प्रत्यायोजनाचा निर्णय प्रामुख्याने Medical Expense Reimbursement च्या प्रक्रियेत अधिक गतीमानता आणण्यासाठी घेण्यात आला आहे.
कोणाला लागू: महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ मधील तरतुदींनुसार, शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना.
कोणत्या उपचारांसाठी: आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ आजारांवर शासन मान्य खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांसाठी तसेच ५ गंभीर आजारांवर शासन निर्णय दि. ११.१०.२०१३ अन्वये, शासन मान्य खाजगी रुग्णालयांच्या यादीतील रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांसाठी.
रकमेची मर्यादा: रु.५,००,०००/- (पाच लाख रुपये) पेक्षा जास्त रकमेच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती.
महत्त्वाची अट: वाजवी खर्च समितीचा अभिप्राय बंधनकारक
अधिकार प्रत्यायोजन करताना शासनाने एक महत्त्वाची अट घातली आहे. विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मंजूर करण्यापूर्वी, शासन निर्णय दि.०४.०४.२०१४ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या वाजवी खर्च समितीचे (Reasonable Expense Committee) अभिप्राय घेणे आवश्यक राहील.
तसेच, वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या ज्ञापनामध्ये याचा उल्लेख करणे देखील बंधनकारक आहे. ही अट गुणवत्ता आणि खर्चाची वाजवीता निश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
पुनर्विलोकनाचे अधिकार अबाधित
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे अधिकार प्रत्यायोजित झाले असले तरी, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत.
प्रत्यायोजित अधिकारांनंतरही संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करून फेर आदेश किंवा सुधारित आदेश देण्याचा अधिकार अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांना असेल.
यामुळे Medical Expense Reimbursement प्रकरणांमध्ये योग्य नियंत्रण आणि गुणवत्ता टिकून राहील.हा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे Medical Expense Reimbursement मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि विकेंद्रित होण्याची अपेक्षा आहे.
अधिक माहितीसाठी : शासन निर्णय डाउनलोड करा
