राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नवीन वर्षाच्या तोंडावर ग्रामीण आरोग्य सेवेला बळ देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने तब्बल ४७८ कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यामध्ये सर्वसाधारण वर्गवारी आणि आदिवासी उपयोजना (TSP) या दोन्ही घटकांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, याबाबतचा National Health Mission Fund Distribution आदेश ३० डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 478 कोटींचा निधी (SNA SPARSH) प्रणालीद्वारे वितरीत
सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी ४२७ कोटींचा निधी राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ राबविले जाते.
या अभियानांतर्गत सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी (General Category) केंद्र शासनाचा ६० टक्के हिस्सा आणि राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा या प्रमाणात निधी दिला जातो.
30 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्वसाधारण गटासाठी एकूण ४२७ कोटी ७० लाख रुपये (रु. ४२७७०.०० लक्ष) वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
- केंद्राचा हिस्सा: २५६ कोटी ६२ लाख रुपये.
- राज्याचा हिस्सा: १७१ कोटी ०८ लाख रुपये.
हा निधी ‘एसएनए स्पर्श’ (SNA SPARSH) प्रणालीद्वारे थेट राज्य आरोग्य सोसायटीला उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
आदिवासी भागासाठी ५० कोटींची तरतूद आरोग्य सेवेपासून वंचित राहणाऱ्या आदिवासी दुर्गम भागासाठीही शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत (TSP) एकूण ५० कोटी ७३ लाख रुपये (रु. ५०७३.३३ लक्ष) वितरीत करण्यात आले आहेत. यामध्ये केंद्र शासनाच्या हिश्शपोटी ३० कोटी ४४ लाख रुपये, तर राज्य हिश्शपोटी २० कोटी २९ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
यामुळे आदिवासी भागातील आरोग्य उपक्रमांना गती मिळणार आहे. या National Health Mission Fund Distribution मुळे दुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम होईल अशी अपेक्षा आहे.
निधी वितरणात पारदर्शकता (SNA SPARSH प्रणाली) या निधीचे वितरण करताना शासनाने पारदर्शकतेवर विशेष भर दिला आहे.
सदर निधी हा रिझर्व्ह बँकेच्या ‘ई-कुबेर’ (E-KUBER) प्रणालीमार्फत आणि SNA SPARSH प्रणालीद्वारे वितरीत केला जाणार असल्याने, तो थेट पुरवठादार किंवा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. हे अनुदान बिनशर्त असून ते मंजूर लेखाशिर्षाखालीच खर्च करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे प्रशासकीय अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
- सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन) हे या निधीसाठी ‘नियंत्रण अधिकारी’ म्हणून काम पाहतील.
- हा निधी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून वितरीत करण्यात आला आहे.
राज्याच्या आरोग्य विभागाने ३० डिसेंबर २०२५ रोजी हे दोन्ही शासन निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले असून, वेळेत निधी उपलब्ध झाल्यामुळे राज्यातील प्रलंबित आरोग्य योजना आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. या National Health Mission Fund Distribution प्रक्रियेमुळे आगामी काळात ग्रामीण आणि आदिवासी भागात आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यास निश्चितच मदत होईल.
अधिक माहितीसाठी शासन निर्णय डाउनलोड करा
