No Work No Pay New GR: महाराष्ट्र शासनाने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १३ जुलै २०१६ च्या ‘विनाकाम विनावेतन‘ या जाचक अटीत सुधारणा करण्यात आली असून, आता अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांचे मूळ वेतन संरक्षित राहील.
या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वाचे शुद्धिपत्रक निर्गमित केले आहे. या नवीन शासन निर्णयाचा सविस्तर तपशील आपण खालीलप्रमाणे समजून घेऊया.
| तपशील | माहिती |
| विभाग | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| शासन निर्णय दिनांक | ३० जानेवारी, २०२६ |
| विषय | अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी समायोजन व ‘No Work No Pay’ अट रद्द करणेबाबत |
| संबंधित जुना GR | १३ जुलै, २०१६ |
| लागू होणारा नवीन नियम | १५ मार्च, २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही |
| महत्वाचा बदल | समायोजन होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना (No Work No Pay) ही अट आता लागू राहणार नाही. त्यांना वेतन संरक्षण मिळेल. |
| GR सांकेतांक क्रमांक | २०२६०१३०१२२०५६६१२१ |
| अधिकृत संकेतस्थळ | gr.maharashtra.gov.in |
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन नेमकी समस्या काय होती?
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांची पदभरती आणि वैयक्तिक मान्यतेबाबत यापूर्वी १३ जुलै २०१६ रोजी एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला होता. या निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ७ मध्ये एक जाचक अट होती. ती अट अशी होती की, “अल्पसंख्याक संस्थांमधील अतिरिक्त ठरलेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन होणार नाही, त्यांचे समायोजन होईपर्यंत त्यांना (No Work No Pay) या तत्वाच्या आधारे वेतन अदा करण्यात येऊ नये.”.
म्हणजेच, जर एखादा शिक्षक किंवा कर्मचारी अतिरिक्त ठरला आणि त्याला दुसरीकडे काम मिळाले नाही, तर त्याला पगार मिळणार नव्हता. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी भीती आणि आर्थिक असुरक्षिततेची भावना होती.
राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा; समायोजनाचे नवीन शासन निर्णय निर्गमित
अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समायोजन नवीन बदल
काळाच्या ओघात शासनाने समायोजनाच्या धोरणात बदल केले. १५ मार्च २०२४ रोजी शासनाने एक नवीन निर्णय घेऊन राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाची कार्यपद्धती निश्चित केली. या नवीन धोरणानुसार (२०२४ चा शासन निर्णय), अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना त्यांच्या मूळ वेतनास संरक्षण राहील, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र, २०१६ च्या निर्णयातील (No Work No Pay) ही अट आणि २०२४ च्या निर्णयातील वेतन संरक्षणाची तरतूद या दोन गोष्टी एकमेकांशी विसंगत ठरत होत्या. एका बाजूला पगार मिळणार नाही असे जुना नियम सांगत होता, तर नवीन नियम पगार संरक्षणाची हमी देत होता. यामुळे अंमलबजावणीत गोंधळ निर्माण होत होता.
शिक्षक वैयक्तिक मान्यता प्रस्ताव सादर करताना ‘या’ 3 बाबींची होणार कडक तपासणी – शासन निर्णय जारी
शासनाचा नवीन निर्णय (३० जानेवारी २०२६)
ही विसंगती दूर करण्यासाठी आणि अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासनाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी सुधारित आदेश काढला आहे. या नवीन आदेशानुसार खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे.
- १३ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयातील (No Work No Pay) हा शब्दप्रयोग आणि त्यासंबंधीची जाचक अट पूर्णपणे वगळण्यात आली आहे.
- त्याऐवजी आता असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना, दिनांक १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार किंवा प्रचलित शासन धोरणानुसार कार्यवाही करावी.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, आता अल्पसंख्याक संस्थेतील कोणताही कर्मचारी केवळ ‘अतिरिक्त’ ठरला आहे आणि त्याचे समायोजन बाकी आहे, म्हणून त्याचे वेतन थांबवले जाणार नाही. जोपर्यंत त्याचे दुसऱ्या शाळेत अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी समायोजन होत नाही, तोपर्यंत त्याला प्रचलित धोरणांनुसार वेतन संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
आता जुनी पगार कपातीची अट रद्द करण्यात आली असून, आता १५ मार्च २०२४ च्या धोरणानुसार कार्यवाही होईल.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२६०१३०१२२०५६६१२१ असा आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नक्कीच मोठा मानसिक आणि आर्थिक आधार मिळाला आहे.
