School Shipai Allowance राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या (शिपाई) पदांबाबत सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे अस्तित्वातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर नवीन शिपाई पद भरले जाणार नाही, तर त्याऐवजी प्रत्येक शाळेला विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार ‘शिपाई भत्ता’ दिला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
School Shipai Allowance
आमदार अरुण लाड यांनी शिपाई पद कंत्राटी न करता नियमित पद्धतीने भरावे, अशी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर झालेल्या चर्चेत अनेक आमदारांनी सहभाग घेतला. यावेळी शिक्षणमंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, हा केवळ शिक्षण विभागाचा प्रश्न नसून, सर्वच विभागांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे हळूहळू कमी केली जाणार आहेत.
शिक्षकांच्या भरतीवर भर आणि मूलभूत सुविधांवर लक्ष
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना चांगले आणि आनंददायी शिक्षण देण्यासाठी पवित्र पोर्टलद्वारे उच्चशिक्षित शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत नऊ हजार शिक्षकांची भरती झाली असून, आणखी 10 हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे.
यासोबतच, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छ शौचालये, पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधा चांगल्या दर्जाच्या असाव्यात, हे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मराठी शाळांची पटसंख्या आणि इतर मागण्या
शिक्षणमंत्र्यांनी मराठी शाळांमधील पटसंख्या कमी होत असल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली आणि यावर उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच, केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याबद्दल आणि केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवण्यास मान्यता दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले.
प्राथमिक शाळांमधील लिपिक आणि वरिष्ठ लिपिकांची पदे कमी न करण्याच्या मागणीबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे आश्वासनही शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
थोडक्यात, यापुढे शाळांमध्ये नवीन शिपाई भरती न होता, त्याऐवजी शिपाई भत्ता दिला जाईल, ज्यामुळे प्रशासकीय खर्चात कपात होईल अशी सरकारची भूमिका आहे. अधिक माहितीसाठी विधानसभा Live पाहा
