Single Women Scheme Maharashtra राज्यातील एकल महिलांना (Single Women) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्यभरात जिल्हा परिषद गटनिहाय विशेष अभियान राबवावे, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. केरळ आणि तामिळनाडूच्या धर्तीवर एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी आर्थिक मदत तसेच पात्र लाभार्थींना घरकुल योजनेचा लाभ देण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या आहेत.
राज्यस्तरावर विशेष मोहीम | Single Women Scheme Maharashtra
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे एकल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्यस्तरीय अभियान राबवण्याबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. पुणे जिल्हा परिषदेने सुरू केलेल्या मोहिमेच्या धर्तीवर हे अभियान राज्यभर राबवले जाणार आहे.
यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर – साकोरे यांच्यासह सामान्य प्रशासन, महसूल, ग्रामविकास, महिला व बाल विकास, वित्त आणि नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सन्मानाचे जीवन आणि आर्थिक मदत
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, एकल महिलांना समाजात सन्मानाची वागणूक मिळणे, त्यांना मालमत्तेचे हक्क मिळवून देणे आणि आरोग्य सेवा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. या महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सक्षम करून एकल महिलाना आत्मनिर्भर करण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याची गरज आहे.
केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही एकल महिलांना पुनर्विवाहासाठी आर्थिक मदत करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. तसेच, ज्या एकल महिला घरकुल योजनेसाठी पात्र आहेत, त्यांनाही या योजनेचा तातडीने लाभ मिळावा, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
महत्वाच्या विषयांवर चर्चा
या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली:
डेटाबेस प्रणाली: राज्यातील एकल महिलांचे सर्वेक्षण करून राज्यस्तरीय संगणकीय डेटाबेस (Database) प्रणाली तयार करणे.
नोकरीत प्राधान्य: अंगणवाडी सेविका निवड प्रक्रियेप्रमाणे शासन निर्णयात बदल करून ANM, स्टाफ नर्स निवड आणि NHM भरती प्रक्रियेत एकल महिला यांना प्राधान्य देणे.
कर्ज आणि कागदपत्रे: एकल महिलांना शासकीय कागदपत्रे तातडीने उपलब्ध करून देणे आणि व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करणे.
जागरूकता: गाव पातळीवर जागरूकता शिबिरे आणि मार्गदर्शन सत्र आयोजित करणे.या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो एकल महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्या एकल महिला खऱ्या अर्थाने सक्षम आणि स्वावलंबी बनतील, यात शंका नाही.
