ZP Employee Transfer New Rules महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने जिल्हा परिषदेतील गट-क (वर्ग-३) आणि गट-ड (वर्ग-४) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांच्या धोरणात महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यासंदर्भात दिनांक २३ मे, २०२५ रोजी एक शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
ZP Employee Transfer New Rules
प्रमुख बदल काय आहेत?
पूर्वीच्या १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेच्या गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे धोरण निश्चित केले होते. या धोरणातील “प्रकरण-२, जिल्हास्तरीय बदल्या” मधील प्रशासकीय बदलीच्या (अ.क्र.३) तक्त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे.
मुख्य बदल असे आहेत: ZP Employee Transfer New Rules
- पूर्वीचे नियम वगळले: गट-क संवर्गातील कर्मचारी (प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक, ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी वगळून) आणि प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक, ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांच्या प्रशासकीय बदलीसाठी असलेली १०% अनिवार्य टक्केवारी आणि त्यासंदर्भातील काही अटी वगळण्यात आल्या आहेत. यामध्ये आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांनी बदली न करण्याची विनंती केल्यास त्यांना वगळण्याची अट आणि किमान १ किंवा २ कर्मचाऱ्यांची बदली करण्याची तरतूद होती.
- नवीन नियम समाविष्ट: आता नवीन नियमांनुसार, गट-क संवर्गातील जिल्हा परिषदेतील कर्मचारी (प्राथमिक शिक्षक संवर्ग वगळून) यांच्या प्रशासकीय बदलीसाठी १०% अनिवार्य टक्केवारी कायम ठेवण्यात आली आहे. ही बदली संबंधित आदिवासी/नक्षलग्रस्त तालुक्यातून अन्य तालुक्यात किंवा ज्या जिल्ह्यात आदिवासी/नक्षलग्रस्त तालुके नसतील त्या जिल्ह्यात एका तालुक्यातून अन्य तालुक्यात करण्यात येईल.
- आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागासाठी सवलत: या टक्केवारीत आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागातील प्रशासकीय बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांनी त्या तालुक्यातून बदली न करण्याची विनंती केल्यास, अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या प्रशासकीय बदलीच्या टक्केवारीतून वगळण्यात येईल. तसेच, विहित केलेल्या टक्केवारीमध्ये एकही बदलीपात्र कर्मचारी बसत नसल्यास, संवर्गनिहाय किमान १ अथवा २ कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात येईल.
सुधारित वेतनश्रेणी अहवाल
अधिक माहितीसाठी: शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
