ZP School Building Demolition GR : जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांच्या इमारती जुन्या झाल्याने धोकादायक स्थितीत आहेत, तर काही ठिकाणी वर्गखोल्या मोडकळीस आल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, अशा धोकादायक शाळा आणि वर्गखोल्या पाडण्यासाठी (निर्लेखनासाठी) एक ठोस ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर’ (SOP) तयार केली आहे.
या निर्णयामुळे आता जिल्हा परिषद शाळा इमारत निर्लेखन ची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने होणार आहे. दिनांक २६ डिसेंबर २०२५ रोजी ग्राम विकास विभागाने याबाबतचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
ZP School Building Demolition नेमका निर्णय काय?
राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जुलै २०२५ मध्ये झालेल्या बैठकीत, शाळांच्या दुरवस्थेबद्दल येणाऱ्या बातम्या आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता यावर चर्चा झाली होती.
त्यावेळी अशा विनावापरात असलेल्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती पाडण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती ठरवून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानुसार आता खालीलप्रमाणे कार्यवाही केली जाणार आहे.
१. प्रस्ताव आणि तपासणी: ज्या शाळा इमारती धोकादायक आहेत, त्याचा सविस्तर प्रस्ताव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO) तयार करतील.
गटविकास अधिकारी आणि उप अभियंता (बांधकाम) यांनी संयुक्तपणे इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट (दर्जा तपासणी) करून अहवाल तयार करायचा आहे.
२. मंजुरीची प्रक्रिया झाली सोपी: पूर्वी अशा परवानग्यांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्याकडे फाईल पाठवावी लागत असे, ज्यामुळे मोठा वेळ जात असे. मात्र, आता कालाव्यय टाळण्यासाठी अधीक्षक अभियंता किंवा प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची आवश्यकता नाही, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
३. ५० हजारांच्या आतील इमारतींचे अधिकार पंचायत समितीला: या शासन निर्णयात एक अतिशय महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ज्या वर्गखोल्या किंवा शाळा इमारतींचे ‘घसारा मूल्य’ (Depreciation Value) ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा इमारती पाडण्याचा संपूर्ण अधिकार आता पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. यासाठी केवळ पंचायत समितीच्या मासिक सभेच्या ठरावाची गरज असेल.
४. जिल्हा परिषद अध्यक्षांची भूमिका: मोठ्या कामांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनंतर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी लागेल.
मात्र, सभेला उशीर होणार असल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या पूर्वमान्यतेने इमारत पाडण्यास मंजुरी घेता येईल आणि नंतर सभेची कार्योत्तर मान्यता घेता येईल.
अतिक्रमणाबाबत सक्त ताकीद शाळेची इमारत पाडल्यानंतर किंवा लिलाव झाल्यानंतर त्या मोकळ्या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील जीर्ण आणि धोकादायक शाळांच्या जागी नवीन वर्गखोल्या उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, ZP School Building Demolition प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक आणि गतिमान होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अधिक माहितीसाठी : जिल्हा परिषद शाळा इमारत निर्लेखन शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
